अकरावी प्रवेशप्रक्रिया हँग: सरकारकडून तांत्रिक अडचणींची कबुली

अकरावी प्रवेशप्रक्रिया हँग झाल्याची कबुली सरकारने दिली असून तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्ज प्रक्रिया अजूनही संथगतीने सुरू आहे.
सायली मेमाणे,

पुणे २९ मे २०२४ : अकरावी प्रवेशप्रक्रिया यंदाही तांत्रिक अडचणींच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. २६ मेपासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू झाली असली तरी विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः अर्जाचा दुसरा भाग भरताना वेबसाइट सतत हँग होत असून माहिती सेव्ह होत नाही. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे मनस्ताप होत आहे. बुधवारी ही अडचण अधिक तीव्र झाली आणि विद्यार्थ्यांना अर्ज पूर्ण करता आला नाही.

शासनाने या तांत्रिक अडचणींची कबुली दिली असून शिक्षण संचालनालयाने रात्रीपासून वेबसाइट सुधारण्याचे काम सुरू केले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही अडथळा येणार नाही, असे आश्वासन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेकांना फॉर्म भरताना त्रास सहन करावा लागतो आहे. ग्रामीण भागात तर ही अडचण अधिक गंभीर बनली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या सायबर कॅफेवर जाऊन तासाला पैसे मोजून अर्ज भरावा लागत आहे. या सगळ्यामुळे अकरावी प्रवेशप्रक्रिया ही विद्यार्थ्यांसाठी तणावपूर्ण ठरत आहे.

यापूर्वी २२ मे रोजी अर्ज नोंदणीच्या पहिल्याच दिवशी वेबसाइट डाऊन झाल्याने सरकारने वेळापत्रक पुन्हा जाहीर केले होते. तरीही अद्याप वेबसाइटची कामगिरी अपेक्षेनुसार होत नाही. या अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. काही वेळेस वेबसाइट पूर्णपणे क्रॅश होते, तर कधी फारच संथपणे काम करते. अशा वेळी ‘OTP न मिळणे’, ‘सत्र निवड करता न येणे’, ‘फॉर्म सेव्ह न होणे’ अशा तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

राज्य शासनाने अकरावी प्रवेशप्रक्रियेसाठी विविध विभागीय मदत कक्ष स्थापन केले असून काही हेल्पलाइन क्रमांकही जाहीर केले आहेत. मात्र, या क्रमांकावर संपर्क करताच कुणी उचलत नाही किंवा प्रतिसाद मिळत नाही, अशी पालकांची तक्रार आहे. विद्यार्थ्यांचे वेळ वाया जात असून तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांचे शैक्षणिक नियोजन कोलमडले आहे.

याशिवाय इनहाउस कोट्यासंदर्भात यंदा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. एकाच संस्थेची माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय एकाच संकुलात नसल्यास त्याच संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना इनहाउस कोट्यांतर्गत प्रवेश नाकारण्यात येणार आहे. हा नियम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेषतः अडचणीचा ठरणार आहे. याबाबत विविध संस्थांनी मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे तक्रारी केल्या असून निर्णय राज्य शासनाकडून होणे अपेक्षित आहे.

प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मुदत ३ जून असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्ज पूर्ण करता यावा यासाठी शासनाने यंत्रणा अधिक चांगल्या प्रकारे कार्यान्वित करावी, अशी मागणी होत आहे. अनेक शाळा व महाविद्यालयांचे प्रशासन देखील विद्यार्थ्यांना मदत करत आहे, मात्र प्रणालीच सक्षम नसेल तर त्यांचा काही उपयोग होत नाही.

विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोठ्या अपेक्षेने अकरावी प्रवेशासाठी अर्ज करावा लागतो. पण तांत्रिक त्रुटींमुळे ही प्रक्रिया त्यांच्या साठी त्रासदायक बनते आहे. ‘शिक्षणाचा हक्क’ असा नारा देणाऱ्या सरकारने अशा अडथळ्यांविना कार्यरत राहणारी डिजिटल यंत्रणा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

🖼️