ईडीकडून अविनाश भोसले यांच्या एआरए प्रॉपर्टीजवरील जप्ती उठवली; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोठा निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीने अविनाश भोसले यांची मालमत्ता मुक्त केली
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उद्योजक अविनाश भोसले यांच्या एआरए प्रॉपर्टीजवरील जप्त मालमत्ता मुक्त केल्या आहेत. मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या या संपत्तीबाबत 2022-23 मध्येच विशेष कोर्टाने भोसले यांना निर्दोष ठरवले होते.
पुणे ६ ऑगस्ट २०२५ : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अविनाश भोसले यांच्या एआरए प्रॉपर्टीज या कंपनीची जप्त केलेली मालमत्ता अधिकृतपणे मुक्त केली आहे. ही मालमत्ता, जी त्यांच्या व्यवसाय समूहाच्या अनेक कार्यालयांना जागा देते, ती मूळतः मनी लॉन्डरिंगशी संबंधित प्रकरणात प्रतिबंधात्मक कायदा अर्थात पीएमएलए अंतर्गत जप्त करण्यात आली होती.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने 2022-2023 मध्ये अविनाश भोसले यांची निर्दोष मुक्तता केली होती, तरीही ईडीने त्या मालमत्तेचा ताबा सोडलेला नव्हता. त्यामुळे भोसले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मालमत्तेवरचा ताबा पुन्हा मिळवण्यासाठी न्याय मागितला.
उच्च न्यायालयाने पीएमएलए न्यायालयाच्या निर्णयाची आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाने जप्ती आदेश रद्द केल्याची नोंद घेत, ईडीला मालमत्ता मुक्त करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करताना, ईडीने नोंदणीचे महानिरीक्षक व मालमत्तेतील सोसायटीचे अध्यक्ष यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली.
ईडीने न्यायालयात स्पष्ट केले की या प्रकरणातील सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त करण्यात आले असून कोणतीही कार्यवाही उर्वरित राहिलेली नाही, त्यामुळे न्यायाधिकरणाचा निर्णय स्वीकारण्यात आला आहे आणि मालमत्ता मुक्त करण्याचा अधिकृत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
परिणामी, या रिअल इस्टेट उद्योजकाच्या विरोधातील दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढ्याचा एक महत्त्वाचा अध्याय संपुष्टात आला आहे. ही कारवाई अविनाश भोसले यांच्यासाठी मोठा दिलासा ठरणारी आहे आणि महाराष्ट्रातील किंवा देशभरातील अशा अनेक पीएमएलएशी संबंधित प्रकरणांवरही परिणाम करू शकते.
