धरणाच्या निविदेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण; कर्जत तालुक्यात विरोधाची लाट
धरणाच्या निविदेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण; कर्जत तालुक्यात विरोधाची लाट
कर्जत तालुक्यात पोश्री आणि चिल्हार नदीवरील धरण प्रकल्पांसाठी निविदा; पर्यावरण सुनावणी न घेता सरकारचा निर्णय, शेतकऱ्यांमध्ये भीती आणि विरोध.
सायली मेमाणे
पुणे १४ ऑगस्ट २०२५ : कर्जत तालुका – कर्जत तालुक्यातील पोश्री नदीवर बोरगाव येथे आणि चिल्हार नदीवर शिलार येथे दोन मोठी धरणे बांधण्याचा शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण करणारा ठरला आहे. शासनाने या प्रकल्पांसाठी निविदा काढली असून, यामुळे शेतकरी वर्गात अस्वस्थता पसरली आहे.
बोरगाव येथे प्रस्तावित पोश्री धरणाला येथील शेतकरी तब्बल ३० वर्षांपासून विरोध करत आहेत. धरण उभारणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीजमीन पाण्याखाली जाण्याची आणि विस्थापनाची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले जाण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, या दोन्ही धरणांसाठी पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) आणि पर्यावरण सुनावणीची प्रक्रिया शासनाने पूर्ण केलेली नाही. तरीही निविदा काढण्यात आल्याने शासनाविरोधात रोष व्यक्त होत आहे. पर्यावरण सुनावणी ही प्रकल्पग्रस्तांचा आवाज ऐकण्याची महत्त्वाची पायरी आहे, जी टाळल्याने लोकशाही पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
या निर्णयामुळे कर्जत तालुक्यात सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, शासनाने स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार न करता आणि त्यांचा सहभाग न घेता प्रकल्पाची पुढील पायरी सुरू केली आहे. यामुळे आंदोलनाची शक्यता वाढत आहे.
- जमिनीचे अधिग्रहण: धरणामुळे सुपीक शेती पाण्याखाली जाण्याची भीती.
- विस्थापन: घर आणि उपजीविका दोन्ही गमावण्याची शक्यता.
- पर्यावरणीय परिणाम: नदी परिसंस्था, स्थानिक जैवविविधता आणि भूजल पातळीवर परिणाम.
- पारदर्शकतेचा अभाव: पर्यावरण सुनावणी न घेता निविदा प्रक्रिया सुरू.
स्थानिक शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती आणि पर्यावरण कार्यकर्ते याबाबत शासनाला नोटीस देण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच, आवश्यक असल्यास न्यायालयीन लढाही उभा केला जाईल, असे संकेत दिले जात आहेत.
पोश्री आणि चिल्हार नदीवरील धरण प्रकल्प स्थानिकांसाठी विकास की विनाश याचा प्रश्न निर्माण करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करताना जलसंपत्ती विकासाची आवश्यकता यामध्ये समतोल साधणे हे शासनापुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
