धोकादायक प्रवास! महाराष्ट्रात फिटनेस नसलेल्या बाहेरील बसमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात
धोकादायक प्रवास! महाराष्ट्रात फिटनेस नसलेल्या बाहेरील बसमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात
पुण्यात नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशातील फिटनेस न तपासलेल्या बसमुळे भीषण घटना घडल्या. प्रशासन अद्याप कारवाई करत नाही. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी GPS आधारित ऑडिट आणि स्थानिक RTO तपासणीची मागणी वाढली.
सायली मेमाणे
पुणे १९ ऑगस्ट २०२५ : महाराष्ट्रातील महामार्गांवर आणि शहरांतील रस्त्यांवर काही खासगी प्रवासी बसेस धोकादायक स्वरूपाने धावत आहेत. नागालँड (NL) आणि अरुणाचल प्रदेश (AR) येथे नोंदणीकृत या बसांना फिटनेस तपासणी न करताच परवानगी दिली जाते, ज्यामुळे वारंवार अपघात आणि आगीच्या घटना घडत आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाने अद्याप ठोस कारवाई केलेली नाही.
नागालँडमध्ये बस नोंदणी शुल्क महाराष्ट्राच्या तुलनेत ३ ते ४ पट कमी आहे. त्यामुळे बस ऑपरेटर्स मोठ्या प्रमाणावर नागालँड किंवा अरुणाचलमध्ये नोंदणी करतात. नियमांनुसार दर दोन वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असले तरी, बहुतेक प्रकरणांत ते केवळ कागदोपत्रीच केले जाते. प्रत्यक्ष तपासणी होत नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे प्रवाशांचा जीव सतत धोका निर्माण होतो.
काल पुण्यात नार्हे येथील भुमकर पुलाजवळ नागालँड क्रमांकाची (NL01 B3600) बस अचानक पेटली. ही बस सांगलीवरून मुंबईकडे जात होती. सुदैवाने ४५ प्रवाशांना वेळेत बाहेर काढण्यात आले, ज्यामुळे जीवितहानी टळली; मात्र बस पूर्णतः जळून खाक झाली. या घटनेनंतर नागरिकांच्या रोषाला उधाण आले आहे.
बाहेरील बस स्थानिक RTO कडे नोंदणीकृत नसल्यामुळे महाराष्ट्राला रोड टॅक्स व फिटनेस शुल्काचा मोठा महसूल गमवावा लागतो. यापेक्षा गंभीर बाब म्हणजे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. पुणे ते नागालँड अंतर तब्बल २,९०० किमी असल्यामुळे प्रत्यक्ष तपासणी खर्चिक आहे (सुमारे ₹१.४ लाख इंधन खर्च), त्यामुळे बहुतेक बस ऑपरेटर्स फक्त कागदोपत्री फिटनेस मिळवतात.
प्रवाशांचे जीव वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रात धावणाऱ्या सर्व बसेसची स्थानिक RTO कडे फिटनेस तपासणी करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. तसेच, राज्यनिहाय नोंदणी शुल्कातील तफावत दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण बदल आवश्यक आहे.
तज्ज्ञ सुचवतात की GPS आधारित फिटनेस ऑडिट प्रणाली लागू करावी, ज्यामुळे बसच्या फिटनेसची प्रत्यक्ष तपासणी होईल आणि प्रवाशांचा जीव सुरक्षित राहील. एक प्रवासी हक्क कार्यकर्त्याने सांगितले, “प्रवाशांच्या जीवाशी खेळून स्वस्त नोंदणीचा फायदा घेणं थांबवायलाच हवं. प्रवाशांचा जीव सुरक्षित ठेवणे प्रशासनाचं कर्तव्य आहे.”
या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली असून, प्रशासनाने त्वरित योग्य कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी नियम काटेकोर पाळणे आणि बस ऑपरेटर्सवर योग्य नियंत्रण ठेवणे ही गरजेची बाब ठरली आहे.
