नवा आयकर कायदा 2026 लागू; HRA आणि शिक्षण भत्त्यात मोठे बदल, जाणून घ्या नवे नियम

CBDT कडून आयकर कायदा 2026 नोटिफाय; 1 एप्रिलपासून HRA आणि शिक्षण भत्त्याचे नवे नियम लागू. करदात्यांवर काय परिणाम होणार ते जाणून घ्या.

पुणे २३ मार्च २०२६ : नव्या आर्थिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. Central Board of Direct Taxes (CBDT) कडून ‘आयकर कायदा 2026’ अधिकृतपणे नोटिफाय करण्यात आला असून, हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे घरभाडे भत्ता (HRA) आणि शिक्षण भत्त्यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम लाखो पगारदार करदात्यांवर होणार आहे.

नव्या नियमांनुसार घरभाडे भत्त्याच्या सवलतीसाठी शहरांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. Mumbai, Pune, Delhi, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad आणि Bengaluru यांसारख्या प्रमुख महानगरांमध्ये राहणाऱ्या करदात्यांना त्यांच्या पगाराच्या 50 टक्क्यांपर्यंत HRA सवलतीचा दावा करता येणार आहे. तर इतर शहरांमध्ये राहणाऱ्या करदात्यांसाठी ही मर्यादा 40 टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.

हा बदल मुख्यतः जुन्या कररचनेनुसार (Old Tax Regime) लागू होणार असून, ज्यांनी अजूनही ही करपद्धत निवडली आहे, त्यांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. नव्या कररचनेत (New Tax Regime) आधीच कमी सवलती असल्यामुळे HRA सवलतीचा लाभ मर्यादित राहू शकतो. त्यामुळे करदात्यांनी आपली करपद्धत निवडताना या बदलांचा नीट विचार करणे आवश्यक आहे.

शिक्षण भत्त्याबाबतही काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या भत्त्यांवर कर सवलतीचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत. या बदलामुळे शिक्षणाशी संबंधित खर्चावर काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

करतज्ज्ञांच्या मते, या नव्या कायद्यामुळे कररचनेत अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येईल. तसेच, विविध भत्त्यांच्या नियमांमध्ये स्पष्टता आल्याने करदात्यांना आपले कर नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. विशेषतः महानगरांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींना HRA सवलतीतून मोठा फायदा होऊ शकतो.

नव्या आयकर कायद्यामुळे करदात्यांनी आपले आर्थिक नियोजन नव्याने आखणे गरजेचे ठरणार आहे. पगारदार वर्गासाठी HRA आणि शिक्षण भत्त्यातील बदल महत्त्वाचे ठरणार असून, याचा त्यांच्या करबचतीवर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात करदात्यांनी योग्य माहिती घेऊनच आपली गुंतवणूक आणि कररचना निवडणे आवश्यक आहे.