निवडणूक आयोगाने ३४५ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात; “कार्यकर्ता कार्यालये लोकेट नाहीत” असा दावा
निवडणूक आयोगाने ३४५ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात; “कार्यकर्ता कार्यालये लोकेट नाहीत” असा दावा
निवडणूक आयोगाने २०१९ पासून निवडणुकांमध्ये सहभागी न झालेल्या ३४५ अनधिकृत पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यास सुरुवात केली. दलालादेखील कार्यालये अस्तित्वात नाहीत.
सायली मेमाणे
२७ जून २०२५ : नवीन दिल्ली – भारतीय निवडणूक आयोगाने आज ३४५ नोंदणीकृत पण अनाधिकृत (Registered Unrecognised Political Parties – RUPPs) राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. असे पक्ष जे २०१९ पासून लोकसभा, विधानसभा किंवा बाय-इलेक्शनमध्ये प्रवेशस्वी नसून त्यांच्या कार्यालयांचे खरे ठिकाण पण ओळखले गेले नाही, अशा पक्षांवर कारवाई करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
आगामी टप्प्यात, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) यांच्याकडे “शो-कॉज नोटिस” जारी केले जातील. या पक्षांना त्यांचे अस्तित्व सिद्ध करू शकत नसल्यास, आयोग अखेरची कारवाई करेल. या ३४५ पक्षांमध्ये देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पक्षांचा समावेश आहे.
हा निर्णय का?
भारतात २,८०० पेक्षा अधिक पक्ष नोंदणीकृत आहेत. मात्र, मात्र बरेच पक्ष २०१९ च्या त्या काळानंतर कोणत्याही निवडणुकीमध्ये भाग घेतलेले नाहीत. हे पक्ष फक्त नोंदणीकृत राहण्यासाठी सवलतींचा, जसे की कर सवलतींचा, गैरफायदा घेतात. आयोगाचा दावा आहे की अशा पक्षांनी न फक्त कार्यालय सुरू ठेवलेले नाहीत, तर वार्षिक अहवालही सादर केलेले नाहीत, ज्यामुळे लोकशाही आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.
पूर्वीची कारवाई
निवडणूक आयोगाने २०२२ मध्ये देखील अशाच पद्धतीने ५३७ पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती ज्यांनी कायदेशीर अटी पूर्ण केल्या नाहीत. त्या वेळी, “शेल पार्ट्यां”विरुद्ध मोहीम राबवली गेली होती.
