पुणे औंधमध्ये २५ हजार चौरस फूट जागेत नवे राजभवन; VVIP व्यक्तींसाठी स्वतंत्र निवासस्थान
पुण्यात औंधमध्ये २५ हजार चौरस फूट जागेत नव्या राजभवनाचे नियोजन सुरू; VVIP व्यक्तींना स्वतंत्र निवासाची सुविधा
पुण्यातील औंध येथे दीडशे वर्षांपूर्वीचे जुने राजभवन आता बदलणार! राष्ट्रपती, पंतप्रधान व राज्यपालांसाठी २५ हजार चौरस फूट जागेत आधुनिक निवासस्थान व गेस्टहाऊस उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ६ ऑगस्ट २०२५ : पुण्यातील औंध भागात सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी उभारलेले जुने राजभवन आता बदलले जाणार आहे. गणेशखिंड रस्त्यावरील या ऐतिहासिक राजभवनाच्या जागेत आधुनिक आणि सुसज्ज असे नवे राजभवन उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. नवीन राजभवन सुमारे २५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळामध्ये बांधण्यात येणार असून, त्यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपालांसारख्या व्हीव्हीआयपी व्यक्तींना स्वतंत्र निवासस्थान व गेस्टहाऊसची सुविधा दिली जाणार आहे.
वाढत्या राजकीय हालचाली आणि VVIP व्यक्तींच्या नियमित दौऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर सध्याचे राजभवन पुरेसे नसल्याचे लक्षात घेत नवीन प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. सध्या राजभवनाच्या एकूण २४ एकर क्षेत्रामध्ये २.७५ एकर मोकळ्या जागेवर ही रचना केली जाणार आहे. या ठिकाणी प्रत्येकी ८ हजार चौरस फूट जागेत राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा राज्यपालांसाठी स्वतंत्र निवास असणार आहे. तसेच केंद्रीय अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र गेस्टहाऊस आणि मिटिंग हॉलचा समावेश देखील प्रस्तावित आहे.
राज्यपाल कार्यालयाच्या सूचनेनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नव्या राजभवनासाठी संकल्पनाचित्र स्पर्धा आयोजित केली. त्या स्पर्धेमधून निवडलेली काही डिझाइन्स राज्यपालांना दाखवण्यात येणार असून, अंतिम मंजुरीनंतर वास्तूविशारदांची नियुक्ती करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश गव्हर्नर यांच्यासाठी उभारले गेलेले हे राजभवन पावसाळ्यातील मुक्कामासाठी वापरले जात होते. याला ‘गव्हर्नर हाऊस’ असेही म्हटले जात असे. कालांतराने हे स्थळ महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान बनले. आता याच ऐतिहासिक स्थळावर नव्या स्वरूपात राजभवन उभारले जाणार आहे, जे आधुनिक गरजांशी सुसंगत असेल.
या प्रकल्पामुळे पुण्याच्या शासकीय अधिष्ठानाला आधुनिकता लाभेल आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसह सोयी-सुविधा अधिक परिणामकारक होतील. नागरिकांना अपेक्षा आहे की हे प्रकल्प पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत पूर्ण होतील, जेणेकरून सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.
