पुणे: दलित मुलींचा पोलिसांकडून छळ, अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यावर नकार; रोहित पवारांचा संताप
पुणे: दलित मुलींचा पोलिसांकडून छळ, अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यावर नकार; रोहित पवारांचा संताप
पुण्यात दलित मुलींवर पोलिसांकडून झालेल्या छळाच्या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. जातीवाचक शेरेबाजी, महिला पोलीस नसतानाही चौकशी, आणि तक्रार घेण्यास नकार – यामुळे रोहित पवारांसह नेते आक्रमक. अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांचा ठाम नकार.
सायली मेमाणे
पुणे ४ ऑगस्ट २०२५ : पुणे शहरातील कोथरूड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेला एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, तीन दलित मुलींवर पोलिसांकडून कथित छळ झाल्याचा आरोप झाला आहे. मराठवाड्यातील एका पीडित मुलीने अन्यायाला कंटाळून पुण्यातील मैत्रिणींच्या घरी आश्रय घेतला होता. मात्र, पोलिसांनी कोणताही अटक वॉरंट न दाखवता या चौघींवर रात्री अचानक चौकशी केली. चौकशी दरम्यान जातीवाचक शेरेबाजी, अपशब्द आणि धमक्यांचा वापर झाल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण तपासात महिला पोलीस उपस्थित नव्हत्या, तरीही चौकशी करण्यात आली.
या प्रकारानंतर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी मुलींसह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली. पीडित मुली आणि त्यांच्या समर्थकांनी तब्बल 15 तास पोलीस आयुक्तालयात ठिय्या मांडला. मात्र, पोलीस प्रशासनाने त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले आणि गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला. यामुळे संतप्त झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या सुजात आंबेडकर आणि आमदार रोहित पवार यांनी स्वतः पहाटे तीनपर्यंत आयुक्त कार्यालयात ठाण मांडले.
रोहित पवार यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त करत म्हटलं की, “पुणे पोलिस दलित मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचं संरक्षण करत आहेत. जातीय अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच व्हीआयपी केसच्या दबावामुळे हा अन्याय झाला का, हेही तपासलं पाहिजे. संबंधित निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट झाली पाहिजे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट इशारा दिला की, “कारवाई न झाल्यास आम्ही शांत बसणार नाही, आंदोलन अधिक तीव्र करू.”
या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर येथून आलेल्या पोलिसांनाही सहभागी करण्यात आलं होतं. त्यांनी देखील जातीय अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हा प्रकार महाराष्ट्रातील दलित समाजासाठी अत्यंत अस्वस्थ करणारा असून, पोलिस दलातील जातीय मानसिकतेचं दर्शन घडवतो. दरम्यान, या मुद्द्यावरून राज्यातील सामाजिक संघटना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी पोलिस प्रशासनावर टीका केली असून, तातडीने अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी वाढत आहे.
संपूर्ण घटनेमुळे पुणे पोलिस दलाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पीडित दलित मुलींच्या न्यायासाठी सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे पोलीस दल मात्र अद्यापही कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नाही. या घटनेमुळे दलितांवरील अन्यायाच्या मुद्द्यावर आणखी एक गंभीर प्रकरण उजेडात आलं असून, महाराष्ट्रातील सामाजिक समतेच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
