बालेवाडी-वाकड पूल भूसंपादनात गती: पुणे महापालिकेने सक्तीची प्रक्रिया सुरू केली
बालेवाडी-वाकड पूल भूसंपादनात गती
बालेवाडी-वाकड पूल सुरू न होण्यामागे असलेल्या भूसंपादनाच्या अडथळ्यावर आता महापालिकेने सक्तीची कारवाई सुरू केली असून लवकरच पूल वाहतुकीसाठी खुले होणार.
सायली मेमाणे
पुणे ८ जुलै २०२५ : पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड यांना जोडणारा बालेवाडी-वाकड पूल तब्बल सहा वर्षांपूर्वी पूर्ण झाला असतानाही, तो अद्याप नागरिकांच्या वापरासाठी खुला झालेला नाही. कारण एकच – पुलाच्या दोन्ही टोकांवर जोड रस्ते विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन आजपर्यंत पूर्ण झालेलं नव्हतं. विशेषतः बालेवाडी भागातील काही जागामालकांनी जमिनी देण्यास नकार दिल्यामुळे प्रकल्प रखडलेला होता. आता मात्र पुणे महापालिकेने त्या जागांवर सक्तीने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करत निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
बालेवाडी, वाकड आणि बाणेर भागांतील वाढती रहदारी, सॉफ्टवेअर पार्क आणि निवासी प्रकल्पांमुळे या पुलाची गरज वाढतच गेली आहे. 2013 मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी या पुलासाठी संयुक्त मंजुरी दिली होती. पण कामास प्रत्यक्ष सुरुवात 2018-19 मध्ये झाली आणि तब्बल 31 कोटी रुपये खर्च करून पुलाचे काम पूर्ण झाले. तरीही, जोड रस्त्यांच्या अभावामुळे हा पूल उघडता आला नव्हता. परिणामी, या परिसरात नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता.
गेल्या शुक्रवारी, राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन या प्रकल्पाची सखोल चर्चा केली. या बैठकीत उघड झाले की, पुलाच्या दोन्ही टोकांवर एकूण १५,००० चौ. मीटर क्षेत्रफळाची जमीन लागणार आहे. यामध्ये ११ मालकांच्या जमिनींचा समावेश असून त्यांनी जागा देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी, पुणे महापालिकेला या मालकांविरुद्ध सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करावी लागली आहे.
महापालिकेने भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेले मोजणी शुल्क भरून प्रक्रिया पुढे नेली असून आता जागांचे अॅवार्ड लवकरच निश्चित केले जाणार आहेत. मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरवावा आणि भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण करून पूल वाहतुकीसाठी खुला करावा.
या निर्णयामुळे आता बालेवाडी-वाकड पूल वाहतुकीसाठी खुला होण्याची प्रत्यक्ष शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून, पुणे शहरातील वाढती रहदारी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
