मराठा आरक्षणावर तोडगा? माजी न्यायमूर्तींसह सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर
मराठा आरक्षणावर तोडगा? माजी न्यायमूर्तींसह सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला तोडगा काढण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर जाणार आहे. उपसमितीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ३० ऑगस्ट २०२५ :मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला मिळालेले 10 टक्के आरक्षण कधीही धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातूनच कायमस्वरूपी आरक्षण हवे, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. त्यांच्या या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानावर पोहोचणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठित करण्यात आलेल्या शिंदे समितीचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे स्वतः जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेसाठी कोकण विभागीय आयुक्त देखील उपस्थित राहणार आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस असून, पहिल्याच दिवशी मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांनी मैदान गाठले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनावरून उपसमितीची बैठक झाली आणि त्यानंतर आंदोलन स्थळी जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी आपली मागणी स्पष्टपणे मांडली आहे. “कुणबी आणि मराठा एकच आहेत, त्याची अंमलबजावणी तात्काळ झाली पाहिजे. हैदराबाद गॅझेट लागू करा आणि आम्हाला कायद्यात बसणारे आरक्षण द्या,” असे जरांगे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले आहे. त्यांनी सरकारला इशारा दिला की, जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर ते आंदोलन अधिक तीव्र करतील. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “आम्हाला आमच्या जमिनीचा आणि हक्काचा ठाम विश्वास आहे. जर सरकारने ऐकले नाही तर मी सरकार उलथवून टाकू शकतो.”
दुसरीकडे, ओबीसी नेत्यांनीही या आंदोलनाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सोमवारपासून जरांगे पाटलांच्या आंतरवाली सराटी गावात ओबीसी नेत्यांचे आंदोलन सुरू होणार आहे. एवढेच नव्हे तर, राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन जिल्हा पातळीवरही ओबीसी नेते आंदोलन सुरू करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी नेत्यांच्या मते, “मराठा समाजाला आधीच चार-चार वेळा आरक्षण मिळाले असूनही ते अजून आरक्षणासाठी भांडत आहेत.”
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी सरकारला सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली आहे. “गेल्या 13 महिन्यांपासून फक्त अभ्यासच सुरू आहे, आता आम्हाला ठोस निर्णय हवा आहे,” असा टोलाही त्यांनी सरकारला लगावला. त्यांनी स्पष्ट केले की, “आंतरवाली सराटीत आल्यावर मी कोणत्याही मंत्र्याचे ऐकणार नाही.”
या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सरकारकडून कोणता निर्णय होतो आणि जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणारी चर्चा आंदोलनाला तोडगा देणारी ठरते का, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
