महानगरपालिका प्रारुप मतदार यादी: हरकतींसाठी दिलेली मुदत वाढवावी; काँग्रेसची १५ दिवसांची मागणी
महानगरपालिका प्रारुप मतदार यादी: हरकतींसाठी दिलेली मुदत वाढवावी; काँग्रेसची १५ दिवसांची मागणी
२० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या महानगरपालिका प्रारुप मतदार याद्यांवरील हरकतींसाठी फक्त ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली. ही मुदत अपुरी असल्याने ती १५ दिवसांनी वाढवावी, अशी काँग्रेसची राज्य सरकारकडे मागणी.
सायली मेमाणे
पुणे २५ नोव्हेंबर २०२५ : मुंबई : राज्यातील विविध महानगरपालिका निवडणुकांच्या तयारीला गती मिळत असताना प्रारुप मतदार याद्यांच्या प्रक्रियेवरून आता राजकीय वाद वाढले आहेत. २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी महानगरपालिका प्रारुप मतदार याद्या जाहीर करण्यात आल्या. नियमानुसार या याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली, म्हणजे केवळ ७ दिवस. ही मुदत अत्यंत अपुरी असून ती किमान १५ दिवसांनी वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
काँग्रेसने व्यक्त केलेल्या भूमिकेनुसार, महानगरपालिकांच्या हद्दीत लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने मतदार यादीतील त्रुटी शोधणे, नव्या नोंदी करणे, स्थलांतरित मतदारांची पडताळणी करणे आणि हरकती दाखल करणे—या सर्व प्रक्रियेकरिता ७ दिवस ही कालमर्यादा अत्यंत कमी आहे. अनेक महानगरपालिकांना लोकसंख्या, दस्तऐवज पडताळणी आणि नवीन मतदारांच्या नोंदींचा प्रचंड ताण सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना पुरेशी संधी देणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसचे नेते आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी सांगितले की, मतदार याद्यांमधील अनेक त्रुटींवर नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत. काही भागांमध्ये नावे गहाळ आहेत, काही ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे अद्याप दिसून येत आहेत, तर काही ठिकाणी स्थलांतरित मतदारांची नावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेळेअभावी योग्य प्रकारे हरकती नोंदवता आल्यास निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि अचूकता धोक्यात येऊ शकते.
लोकशाही प्रक्रियेत मतदार यादी ही सर्वात महत्त्वाची बाब मानली जाते. चुकीची नोंद किंवा गहाळ नावे असल्यास अनेक मतदार मतदानाचा हक्कच बजावू शकत नाहीत. त्यामुळे मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी देताना पुरेशी मुदत देणे अत्यावश्यक असल्याचे राजकीय पक्षांचे मत आहे. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “अवघ्या ७ दिवसांत महानगरातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या मतदार नोंदी तपासणे आणि हरकती दाखल करणे शक्य नाही. त्यामुळे कमीतकमी १५ दिवस तरी अतिरिक्त मुदत दिली जावी.”
दरम्यान, काही महानगरपालिकांनी अंतर्गत पातळीवरही तांत्रिक कारणे, कर्मचारी कमी असणे आणि दस्तऐवज पडताळणी प्रक्रिया मंदावणे यामुळे मुदत वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या गर्दीमुळे कार्यालयांमध्ये तातडीची मदत शिबिरे आयोजित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
राजकीय वर्तुळातही मुदतवाढीच्या मागणीला समर्थन मिळत असून विविध पक्षांनीही निवडणूक आयोगाने नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घ्याव्यात असे मत मांडले आहे. मतदार याद्यांमध्ये दुरुस्ती, नाव समावेश, पत्ता बदल आणि हरकतींची प्रक्रिया पारदर्शक आणि अचूक होण्यासाठी योग्य मुदत देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोग लवकरच या मागणीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचा पाया म्हणजे अचूक मतदार यादी—म्हणूनच ही मुदतवाढ निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. नागरिक, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक अधिकारी सध्या आयोगाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहेत.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
