महाराष्ट्र ग्रामपंचायत मोठा निर्णय: मुदत संपल्यानंतरही सरपंचच राहणार प्रशासक, सरकारचे नवे आदेश जाहीर
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत मोठा निर्णय: मुदत संपल्यानंतरही सरपंचच राहणार प्रशासक, सरकारचे नवे आदेश जाहीर
महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये बाहेरील प्रशासकाऐवजी विद्यमान सरपंचच प्रशासक राहणार. जाणून घ्या नियुक्तीचे नियम, कालावधी आणि संपूर्ण अपडेट.
पुणे २२ फेब्रुवारी २०२६ : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून यामुळे हजारो गावांच्या प्रशासनावर थेट परिणाम होणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत 28 फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी आता बाहेरील प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून काम पाहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक सुलभ आणि सातत्यपूर्ण राहण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
साधारणपणे ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासन चालवण्यासाठी बाहेरील सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमला जातो. मात्र या प्रक्रियेमुळे अनेकदा विकासकामांमध्ये विलंब होतो, कारण नवीन प्रशासकाला गावातील परिस्थिती, सुरू असलेली कामे आणि स्थानिक समस्या समजून घेण्यासाठी वेळ लागतो. ही अडचण टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रशासनात सातत्य राहील आणि विकासकामांना गती मिळेल.
सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जाईल. त्यांच्यासोबत उपसरपंच आणि ग्रामपंचायतीचे इतर सदस्य यांची एक प्रशासकीय समितीही कार्यरत राहणार आहे. ही समिती गावातील दैनंदिन प्रशासन, विकासकामे आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असेल. त्यामुळे प्रशासनात स्थिरता राहील आणि गावातील कामकाज सुरळीत सुरू राहील.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत एकाच वेळी संपत असल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र प्रशासक नेमणे व्यवहार्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे स्थानिक स्तरावरच प्रशासन चालवण्याचा हा पर्याय निवडण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनावरचा अतिरिक्त ताण कमी होईल आणि कामकाज अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येईल.
या निर्णयाला न्यायालयीन प्रक्रियेचीही पार्श्वभूमी आहे. अकोला जिल्ह्यातील हिंगणी बुद्रुक गावच्या सरपंचांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असतानाच राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि प्रशासक नेमणुकीसंदर्भात नवे आदेश जारी केले. यामुळे या प्रकरणातील संभ्रम दूर झाला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही प्रशासकीय नियुक्ती जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन नवीन पदाधिकारी निवडून येईपर्यंत लागू राहील. यापैकी जे आधी घडेल, त्या कालावधीनंतर विद्यमान प्रशासकाचा कार्यकाळ आपोआप संपेल. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यानंतर नव्या पदाधिकाऱ्यांकडे सर्व अधिकार हस्तांतरित केले जातील.
या प्रशासक आणि प्रशासकीय समितीची अधिकृत नियुक्ती करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत. यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाईल आणि प्रशासन अधिक जबाबदारीने काम करेल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनात सातत्य राहणार असून विकासकामांना वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक प्रतिनिधींनाच प्रशासनाची जबाबदारी दिल्यामुळे गावातील समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडवता येतील. त्यामुळे हा निर्णय ग्रामीण भागाच्या प्रशासनासाठी महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
