मागासवर्गीय निवासी शाळा निधी मंजूर : ३८० कोटी १९ लाख, ५७ शाळांसाठी सरकारची मोठी पहिली टप्पा

मागासवर्गीय निवासी शाळा निधी मंजूर झाले – राज्यात ५७ अशा शाळांसाठी ३८० कोटी १९ लाख मंजूर; अनुसूचित जाती-नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना शिक्षण व निवासी सुविधा मिळणार.

सायली मेमाणे

पुणे १३ जून २०२५ : मागासवर्गीय निवासी शाळा निधी मंजूर झाल्याची मोठी घोषणा करण्यात आली असून राज्य सरकारने मागासर्गीय निवासी शाळा निधी मंजूर केलेल्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५७ शाळांसाठी एकूण ₹३८० कोटी १९ लाख मंजुरी दिली आहे. समाज कल्याण आयुक्तालयाने सांगितले की, या निधीत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व विद्यार्थ्यांसाठी कला, क्रीडा, इतर सुविधा यांचा समावेश आहे

या राज्यीय योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांकरिता १०० सरकारी निवासी शाळा उभारण्याचा उद्देश आहे. या पहिल्या टप्प्यात नाशिक विभागात १०, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ११, लातूर विभागात ५, नागपूर विभागात ५ आणि अमरावती विभागात २६ शाळांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या नवीन योजनेंतर्गत निवासस्थान, तणावमुक्त शिक्षणसुविधा, कला-क्रिडा यांच्यासाठी अवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला जाणार असून शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील मागास वर्गांच्या पुढाकाराला चालना मिळणार आहे.

या निधीमुळे शासनाने राज्यात अशा विद्यार्थ्यांसाठी समर्पित सवलती व लोकशाही गतीशीलता वाढीसाठी कठोर पावले उचलली असून आगामी काळात राहत्या शाळांमध्ये दर्जेदार सुविधा पुरवण्याचे लक्ष्य साध्य होणार आहे. समाज कल्याण आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, रहिवासी व्यवस्था शाळेच्या आवारात उपलब्ध मोकळ्या जागेत निर्माण केली जाणार असून शिक्षकांपासून विद्यार्थ्यांसाठी योग्य वातावरण सुनिश्चित करेल.

या निर्णयाने सरकारच्या शैक्षणिक समावेशनाचे वचनबद्ध योगदान पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. पुणेसह अनेक जिल्ह्यांतील पात्र विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना अबाधित शिक्षण व निवास सुविधा मिळणार असल्याचा विश्वास प्रबल झाला आहे. सरकारकडून पुढील टप्प्यात शेष बाकी शाळांमध्ये निधी पाठवणे व उभारणीचे नियोजन सूचीत पद्धतीने करण्यात येणार आहे.