मुंबई न्यूज: गुटखा बंदी धोक्यात? सचिवांच्या पत्रामुळे ‘शासनमान्य उत्पादन’चा पेच

महाराष्ट्रातील गुटखा बंदीवर प्रश्नचिन्ह; सचिवांच्या पत्रामुळे उच्च न्यायालयात गुटखा उत्पादनाला परवानगीची मागणी, सरकार अडचणीत.

पुणे २३ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून लागू असलेल्या गुटखा बंदीवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या भूमिकेमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, राज्यात ‘शासनमान्य गुटखा निर्मिती’ सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय, प्रशासकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्रकरणाची सुरुवात डिसेंबर 2025 मध्ये झाली, जेव्हा भिवंडी आणि Pune येथे छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे 10 कोटी रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा साठा जप्त करण्यात आला होता. प्रयोगशाळेच्या तपासणीत या मालात निकोटिन, मोलॅसिस आणि सुगंधी द्रव्ये असल्याचे स्पष्ट झाले, जे महाराष्ट्रात पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेले घटक आहेत.

या प्रकरणात सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना जामीन देण्यास आणि जप्त माल सोडण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळली होती. मात्र, पुनर्विचार याचिकेदरम्यान वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव Dheeraj Kumar यांनी न्यायालयात एक महत्त्वाचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी जप्त केलेला माल नष्ट करण्याऐवजी पोलिसांच्या संरक्षणात परराज्यात नेण्यास हरकत नसल्याचे नमूद केले. याच भूमिकेमुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. गुटखा व्यापाऱ्यांनी या मुद्द्याचा आधार घेत आता उच्च न्यायालयात नवीन मागणी केली आहे.

व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर एका प्रकरणात गुटखा तयार करून इतर राज्यात विक्रीस परवानगी दिली जाऊ शकते, तर महाराष्ट्रातही अधिकृतपणे गुटखा निर्मितीला परवानगी द्यावी. या मागणीमुळे गुटखा बंदीचा कायदेशीर पाया कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या घडामोडींना राजकीय रंगही चढला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार Hiraman Khoskar यांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांची भेट घेऊन उपरोधिक पत्र दिले. “राज्याचा महसूल वाढवायचा असेल, तर अधिकृत गुटखा निर्मितीच सुरू करा,” असा टोला त्यांनी लगावला.

या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, सरकारला विश्वासात न घेता वरिष्ठ अधिकारी अशा प्रकारचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तांना डावलून घेतलेल्या या भूमिकेमुळे प्रशासकीय स्तरावरही मतभेद उघड झाले आहेत.

जर उच्च न्यायालयाने गुटखा उत्पादकांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी केवळ कागदावरच उरेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, पुढील न्यायालयीन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.