राज्य परिवहन महामंडळाच्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी ९८ वर्षांपर्यंत वाढवला
राज्य परिवहन महामंडळाच्या जमिनींचा भाडेपट्टा कालावधी ९८ वर्षांपर्यंत वाढवला
महाराष्ट्र सरकारने एसटी महामंडळाच्या जमिनींच्या भाडेपट्टा कालावधीत वाढ करून ९८ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे बसस्थानके व नागरी सुविधांचा विकास वेगाने होणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ७ ऑगस्ट २०२५ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या जमिनींचा भाडेपट्टा करार आता ६० वर्षांऐवजी दोन टप्प्यांत ४९-४९ वर्षांचा मिळून एकूण ९८ वर्षांचा करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये एसटी महामंडळाच्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत वेग येणार असून त्याचा फायदा राज्यातील नागरी व ग्रामीण भागातील प्रवाशांना मिळणार आहे. बसस्थानकांच्या उभारणीसाठी, सुधारित आगार सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि शहरी भागात अधिक सोयीस्कर सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्यासाठी ही जमिनीची दीर्घकालीन भाडेपट्टा सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे.
या धोरणामुळे महामंडळाला महसूल उत्पन्न वाढवता येईल तसेच खासगी गुंतवणूकदारांसाठी देखील दीर्घ मुदतीचे स्थैर्य आणि आकर्षण निर्माण होईल. त्यामुळे एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारेल, तर दुसरीकडे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीमध्येही सुधारणा होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील वाहतूक प्रकल्पांना स्थायिक आधार मिळणार असून, नागरिकांना आधुनिक व सुविधा संपन्न वाहतूक सेवा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या जमिनींचा भाडेपट्टा करार आता ६० वर्षांऐवजी दोन टप्प्यांत ४९-४९ वर्षांचा मिळून एकूण ९८ वर्षांचा करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यामध्ये एसटी महामंडळाच्या विविध प्रस्तावित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत वेग येणार असून त्याचा फायदा राज्यातील नागरी व ग्रामीण भागातील प्रवाशांना मिळणार आहे.
बसस्थानकांच्या उभारणीसाठी, सुधारित आगार सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि शहरी भागात अधिक सोयीस्कर सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्यासाठी ही जमिनीची दीर्घकालीन भाडेपट्टा सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. या धोरणामुळे महामंडळाला महसूल उत्पन्न वाढवता येईल तसेच खासगी गुंतवणूकदारांसाठी देखील दीर्घ मुदतीचे स्थैर्य आणि आकर्षण निर्माण होईल.
त्यामुळे एकीकडे सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुधारेल, तर दुसरीकडे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीमध्येही सुधारणा होईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील वाहतूक प्रकल्पांना स्थायिक आधार मिळणार असून, नागरिकांना आधुनिक व सुविधा संपन्न वाहतूक सेवा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
