शिरूर प्रकरण: खासदाराचा फोन अन् दंड रद्द? सामान्यांसाठी नियम, राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी सवलत?
शिरूरमध्ये एका सामान्य नागरिकाला दंड देण्यात आला पण खासदाराच्या एका फोन कॉलवर त्यांच्या कार्यकर्त्याला वगळलं
शिरूरमध्ये एका सामान्य नागरिकाला वाहतूक नियम मोडल्याने दंड ठोठावला गेला, पण खासदाराच्या फोननंतर त्यांच्या कार्यकर्त्याला दंडमुक्त केल्याने नागरिकांमध्ये संताप. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत का?
सायली मेमाणे
पुणे ४ ऑगस्ट २०२५ : पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील एक अपूर्व प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उठली आहे. एका सामान्य नागरिकाला वाहतूक नियम मोडल्याबद्दल दंड भरावा लागला, मात्र त्याच ठिकाणी MP च्या कार्यकर्त्याला एक फोन कॉलमुळे तो दंड काढून टाकण्यात आला. यामुळे “खासदार कायद्यापेक्षा मोठा बनला का?” असा प्रश्न संपुर्ण क्षेत्रात उठला आहे.
घटनेनुसार, शिरूर भागात एका युवकाला वाहन नियंत्रित करताना नियम मोडल्याबद्दल पाचशे रुपये दंड भरला गेला. डोळ्यासमोरच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी ते दंड प्रशासनाची प्रक्रिया म्हणून निर्देशित केला. मात्र, ताजातरीन ही घटना घडली तेव्हा एक MP चा रहदारी कार्यकर्ता नियम मोडत असल्याचे आढळले. मात्र, संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याला MP यांच्या कार्यालयातून फोन कॉल आला आणि हा दंड लगेचच वगळला गेला. यामुळे पोलिस अधिकार्यांची ही अनियमित वागणूक स्पष्ट झाली.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर स्थानिक पत्रकारांनी प्रभावशाली MP प्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपास पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वतःच सांगितले. “फोन आला म्हणून तो दंड रद्द केला” हा ग्रहण करण्यासारखा शब्द साधारण मानला जात नाही. या वर्तणुकीवरून पोलिसांची निर्लज्ज भूमिका पाहायला मिळाली.
या घटनेवरून, स्थानिकांनी “सामान्य नागरिकांना दंड आणि अधिकार्यांनी फोन येईल यावरून दंड रद्द — असा भेदभाव स्वीकारण्यासारखा नाही” असे टीका केली आहे. नागरिक प्रवृत्तीने न्याय मागत असतात, पण “पैसे नाही, परवाना नाही आणि फोन नाही — मग काय आपण सार्वजनिक सेवक आहोत का?” हा प्रश्न पटण्यासारखा नाही.
या प्रकरणामुळे पोलीस प्रशासनाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, MP कार्यकर्त्यांना पणा देण्याच्या या दृष्टिकोनातील ताण आता नागरी संघर्षाचा भाग बनला आहे. एका पक्षाच्या कार्यकर्त्याला मिळणारे विशेष लाभ, आमच्या हक्कापासून वंचित राहणारी सामान्य जनता ही पारदर्शकतेला घेतलेली जबाबदारी काय ठेवून असावी?
शिरूरमध्ये सुरू असलेल्या या विभागीय आंदोलनामुळे आता महत्त्वपूण राजकीय आणि संस्थात्मक मूल्यांवर चर्चा चव्हाट्यावर आली आहे. अमात्ला डोळ्यासमोर “कायद्यापुढे सर्व सारखे — पण प्रत्यक्षात फक्त काहीच” यांचा भेद अनुभवायला मिळतो. यामुळे व्देषाची आणि असमानतेची धार अधिक तीव्र होत चालली असून, नागरिकांचे न्यायप्राप्तीसाठी आंदोलनावर येण्याचा इशाराही वाढत आहे.
