सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांना मिळणार स्वैच्छिक सहभागाचा लाभ
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: शेतकऱ्यांना मिळणार स्वैच्छिक सहभागाचा लाभ
महाराष्ट्रातील खरीप 2025 हंगामासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना जाहीर. शेतकऱ्यांना अर्जाची अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 पर्यंत. जाणून घ्या पात्रता, प्रीमियम दर आणि अर्जाची प्रक्रिया.
सायली मेमाणे
पुणे १४ जुलै २०२४ : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2025 हंगामासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुधारणांसह पुन्हा लागू केली असून यावेळी शेतकऱ्यांना स्वैच्छिक सहभागाचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते. पूर्वी ही योजना काही प्रकरणांमध्ये बंधनकारक होती, परंतु आता सर्व शेतकऱ्यांना — मग ते कर्जदार असोत वा कर्जविना — स्वेच्छेने सहभागी होता येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या GR नुसार, अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्रातून फॉर्म भरताना केवळ ₹40 इतके मानधन द्यावे लागेल. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात 2%, रब्बी हंगामात 1.5% तर नगदी पिकांसाठी 5% इतका प्रीमियम भरावा लागणार आहे. या दरामध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा भरीव हिस्सा आहे.
सुधारित योजनेच्या अटींनुसार e-पिक पाहणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडे त्यांचा Agristack Farmer ID, जमिनीचा दस्तऐवज, पिक माहिती यासह काही मूलभूत कागदपत्रे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पात्रतेनुसार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, रोग, कीटक प्रादुर्भाव, पावसाचे अतिरीक्त किंवा अभाव, गारपीट, चक्रीवादळ यामुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण मिळणार आहे. तरीही, काही अटी व मर्यादा योजनेत लागू आहेत — उदा. एकल गावातील नुकसान किंवा कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी भरपाई दिली जाणार नाही.
गेल्या काही वर्षांत या योजनेबाबत अनेक शंका व तक्रारी शेतकऱ्यांकडून नोंदवल्या गेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 2016 ते 2024 दरम्यान राज्याने विमा कंपन्यांना सुमारे ₹52,969 कोटी प्रीमियम दिला, मात्र त्यामधून शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई केवळ ₹36,350 कोटी इतकी होती. यावरून असे स्पष्ट होते की कंपन्यांना जास्त लाभ होत असून शेतकऱ्यांचे अपेक्षित संरक्षण मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजना पारदर्शक व सोपी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सुधारणांमुळे भविष्यात अधिक शेतकरी योजनेत सहभागी होतील, असा अंदाज आहे. ही योजना केवळ आर्थिक संरक्षण पुरवत नाही तर शेतकऱ्यांना शेतीतील जोखमींना सामोरे जाण्याची ताकदही देते.
तरीही, योजना प्रभावी ठरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काळजीपूर्वक आणि योग्य माहितीच्या आधारे अर्ज भरावा, योग्य कागदपत्रे संलग्न करावी आणि कोणत्याही बोगस माहितीपासून दूर राहावे. जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग व CSC केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांना योजनेविषयी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. कमी खर्चात जास्त सुरक्षा मिळवण्याची ही एक मोठी संधी असून याचा लाभ घेणे प्रत्येक शेतकऱ्याने आवश्यक आहे. योजनेची अंतिम मुदत लक्षात घेऊन लवकरात लवकर अर्ज भरणे हितकारक ठरेल.
