१६ जूनपासून आशासेविकांचे आंदोलन; मागण्या पूर्ण न झाल्याने पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट १६ जूनपासून सुरू होणार आहे. मागील वर्षी दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता न झाल्यामुळे आशासेविका पुन्हा रस्त्यावर उतरणार आहेत.

सायली मेमाणे

मुंबई १३ जून २०२५ : आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट आता पुन्हा सुरू होणार आहे. १६ जूनपासून महाराष्ट्रातील अनेक आशा आणि आरोग्यसेविकांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मागील वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले गेले होते आणि ४५ दिवसांच्या संघर्षानंतर काही महत्त्वाची आश्वासने मिळाली होती. मात्र, आजही त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झालेली नाही, म्हणूनच आशासेविका पुन्हा एकदा आझाद मैदानाच्या दिशेने निघाल्या आहेत.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी त्यावेळी आश्वासन दिलं होतं की, आशासेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये मानधन दिलं जाईल. त्यासोबतच प्रत्येक महिना संपल्यानंतरच्या पहिल्याच तारखेला वेतन मिळेल, असं ठाम सांगण्यात आलं होतं. परंतु, प्रत्यक्षात हे वेतन वेळेवर मिळत नाही आणि मानधनाची अंमलबजावणीही अद्याप बाकी आहे.

आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट मागण्यांमध्ये काही ठळक मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत – २९ जुलै २०२४ रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी, महापालिका आशासेविकांना किमान वेतन दिलं जावं आणि त्याची रक्कम पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू व्हावी. वेतनाच्या वेळेवर अदा होण्याच्या मागणीसोबतच, सेवानिवृत्त झालेल्या आरोग्यसेविकांच्या जागांवर आशासेविकांना संधी द्यावी आणि ओळखपत्र, नियुक्तीपत्र, स्टेशनरी व युनिफॉर्मची उपलब्धता सुनिश्चित करावी, असा ठाम आग्रह आहे.

या सर्व मागण्या मान्य करताना कोणत्याही कामासाठी ‘अतिरिक्त मानधन’ लादण्याचा निर्णय एकतर्फी घेऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका अध्यक्ष अॅड. प्रकाश देवदास यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागाबाबतही गंभीर निर्देश दिले गेले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जे कर्मचारी ४५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ अनुपस्थित राहिले आहेत, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. “सचेत” अ‍ॅपचा वापर नियमितपणे केला जावा, अशी सूचना सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक व कनिष्ठ अभियंत्यांना करण्यात आली आहे.

आशा वर्कर्स प्रोटेस्ट पुन्हा एकदा सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. महिलांना बळकटी देणाऱ्या या आशासेविकांचे संघर्ष अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. त्यामुळे यावेळी आंदोलनाला शासनाकडून गांभीर्याने घेतले जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.