“एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते तर सरसकट कर्जमाफी मिळाली असती”; शिवसेना नेत्यांचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल
"एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते तर सरसकट कर्जमाफी मिळाली असती"; शिवसेना नेत्यांचा फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारमध्ये मतभेद उघड झाले आहेत. शिवसेना शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते तर विनाअट सरसकट कर्जमाफी मिळाली असती, असा दावा करत सरकारवर टीका केली.
पुणे ९ जून २०२६ : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे समोर येऊ लागले आहेत. शिवसेना (शिंदे गट) शेतकरी सेनेने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधत कर्जमाफीच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते, तर शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी मिळाली असती,” असे विधान करत शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी राजकीय वर्तुळात चर्चेला तोंड फोडले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे शेतकरी सेनेच्या वतीने कर्जमाफीतील जाचक अटींच्या विरोधात मोठे आंदोलन छेडण्यात आले. राहुरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर झालेल्या या आंदोलनात शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे रवींद्र मोरे यांनी राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी प्रत्यक्षात बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. विविध अटी, नियम आणि पात्रतेच्या निकषांमुळे अनेक गरजू शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे ही कर्जमाफी केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
रवींद्र मोरे यांनी यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले. शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि अडचणी समजून घेण्याची क्षमता शिंदे यांच्यात असल्याचे सांगत त्यांनी दावा केला की, जर आज राज्यात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते, तर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विनाअट सरसकट कर्जमाफी लागू केली असती. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या जाचक अटी लागू केल्या गेल्या नसत्या, असेही त्यांनी म्हटले.
राज्यातील शेतकरी सध्या नैसर्गिक संकटे, वाढती उत्पादन खर्च, खतांचा तुटवडा आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी ही मोठी मदत ठरू शकते. मात्र कर्जमाफीच्या अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून दूर राहत असल्याची भावना ग्रामीण भागात निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी सेनेने अधिक आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
शेतकरी सेनेने राज्य सरकारला 15 जून 2026 पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत सरकारने कर्जमाफीच्या अटी शिथिल करून सर्व पात्र आणि अपात्रतेच्या निकषांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान ‘वर्षा’ बंगल्याबाहेर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
महायुती सरकारमधील घटक पक्षांकडूनच सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्याने कर्जमाफीचा मुद्दा आगामी काळात अधिक गाजण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा, राजकीय दबाव आणि आर्थिक वास्तव यांचा समतोल साधत सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
