एनए जमिनीची प्रक्रिया सुलभ: बीपीएमएसद्वारे ऑनलाईन अधिमूल्य भरताच 7/12 वर स्वयंचलित नोंद
एनए जमिनीची प्रक्रिया सुलभ: बीपीएमएसद्वारे ऑनलाईन अधिमूल्य भरताच 7/12 वर स्वयंचलित नोंद
बीपीएमएस प्रणाली गो-लाईव्ह; अकृषिक (NA) रूपांतरण अधिमूल्य आता ऑनलाईन भरण्याची सुविधा. भरताच 7/12 उताऱ्यावर स्वयंचलित नोंद, पारदर्शकता व वेग वाढणार.
पुणे २२ एप्रिल २०२६ : राज्यात जमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी आवश्यक असलेली अकृषिक (एनए) रूपांतरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली—Building Permission Management System (BPMS)—मध्ये अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य ऑनलाईन भरण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली असून या सुविधेचे उद्घाटन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते मंत्रालयात झाले. या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना घरबांधणी किंवा व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या एनए परवानगी प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यापूर्वी एनए रूपांतरणासाठी नागरिकांना महसूल कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध विभागांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. कागदपत्रांची पडताळणी, अधिमूल्य भरणे, त्याची नोंद महसूल अभिलेखात करणे या सर्व टप्प्यांत वेळ आणि श्रम खर्ची पडत होते. आता बीपीएमएसमधून एका क्लिकवर रूपांतरण अधिमूल्य भरता येणार असून, भरलेल्या रकमेची नोंद थेट 7/12 उताऱ्यावर स्वयंचलितरीत्या होणार आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि प्रशासकीय विलंब टळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ही सुविधा Revenue Department Maharashtra यांच्या संगणकीय प्रणालीशी जोडलेली असल्याने अधिमूल्य भरताच त्याची माहिती महसूल अभिलेखांमध्ये समाविष्ट होते. परिणामी, वेगवेगळ्या कार्यालयांत कागदी नोंदी ने-आण करण्याची गरज उरणार नाही. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. बांधकाम आराखडे मंजूर करतानाच रूपांतरण अधिमूल्य भरण्याची सुविधा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाल्याने विकास प्रकल्पांची गती वाढेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार अकृषिक वापरासंबंधी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. त्या निर्णयाला तांत्रिक बळ देण्यासाठी बीपीएमएस प्रणाली गो-लाईव्ह करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज कमी होईल. अधिमूल्य भरण्यापासून ते 7/12 उताऱ्यावर नोंद होईपर्यंतची संपूर्ण साखळी डिजिटल झाल्याने वेळेची बचत आणि कामकाजातील अचूकता वाढेल.
यासोबतच ऑटो डीसीआर (AutoDCR) प्रणालीमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्याची कार्यवाही सुरू असून, मोठ्या प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी लागणारी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे. पुढील काही दिवसांत या सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम परवानग्या, आराखडा मंजुरी आणि एनए रूपांतरण यांची एकात्मिक, वेगवान आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होईल.
नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग क्षेत्र आणि गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. डिजिटल पेमेंट, स्वयंचलित नोंद आणि विभागांमधील समन्वय यामुळे प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढेल. राज्य शासनाचा डिजिटल प्रशासनाकडे असलेला कल आणि नागरिकाभिमुख सेवा देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून स्पष्टपणे दिसून येतो.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
