कर्मचाऱ्यांचे कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिराने: रुग्णवाहिका विभागातील तणाव वाढतोय

वायसीएम रुग्णालयातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिराने मिळत असल्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. संपूर्ण बातमी वाचा.
सायली मेमाणे,

२२ मे २०२४ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएम) हे शहरातील एक प्रमुख आरोग्य केंद्र आहे. येथे दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. या ठिकाणी रुग्णवाहिका विभागामध्ये कार्यरत असणारे मानधनावरचे कर्मचारी रुग्णांच्या सेवेसाठी नेहमी तत्पर असतात. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून या कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता आणि नाराजी वाढत चालली आहे.

सामान्यपणे या कर्मचाऱ्यांचा पगार महिन्याच्या १० तारखेला होणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात तो २५ तारखेपर्यंत लांबतो. काही महिन्यांमध्ये तर महिन्याचा शेवट होईपर्यंत पगारच मिळत नाही. एखाद्या घरातील एकमेव कमावता सदस्य जर पगाराच्या प्रतीक्षेत असेल, तर त्या घरातील आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागेल. घरभाडे, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण, किराणा यांसारख्या अत्यावश्यक गरजांची पूर्तता उशिरा होणाऱ्या पगारामुळे कठीण बनते.

काही कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, लिपिकांकडे विचारणा केल्यानंतर वेळकाढूपणा केला जातो. “प्रक्रिया सुरू आहे”, “अजून फाईल वर गेली नाही”, “सिस्टममध्ये अडचण आहे” अशी कारणे सतत ऐकायला मिळतात. यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून, त्यांना आता तक्रार कोणाकडे करावी हेही कळेनासं झालं आहे.

या संदर्भात वायसीएमचे अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभय दादेवार यांनी स्पष्ट केले की, “महापालिकेच्या संगणक प्रणालीवर मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचे देयक जमा झाल्यानंतरच वेतन काढले जाते. यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्याची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.”

या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवला जावा, वेतन प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यात यावी आणि प्रशासनाच्या पातळीवर प्रत्येक महिन्याच्या ठराविक तारखेला पगार मिळेल याची खात्री द्यावी. कर्मचाऱ्यांच्या श्रमाचा आदर राखणं ही कोणत्याही संस्थेची जबाबदारी असते.

या विषयावर माहिती घेताना काही अधिकार्यांकडून सुद्धा माहिती मिळाली की, कर्मचाऱ्यांचे देयक तयार करण्यासाठी आवश्यक दस्तावेज वेळेवर जमा होत नाहीत. त्यामुळेदेखील उशीर होतो. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून बघितल्यास, ही जबाबदारी कुणाची हे ठरवण्यापेक्षा वेतन वेळेत मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

प्रशासकीय अकार्यक्षमता आणि अनागोंदीमुळे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत असेल तर ही व्यवस्था किती शाश्वत आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः जेव्हा हे कर्मचारी आपल्या आरोग्याच्या धोक्याची पर्वा न करता रुग्णसेवेत योगदान देत आहेत, तेव्हा त्यांचा हक्काचा पगार वेळेवर मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्या तरी कर्मचाऱ्यांनी संयम बाळगला आहे. मात्र जर ही परिस्थिती पुढेही सुरू राहिली, तर असंतोष आंदोलनाच्या रूपात उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन या समस्येचा त्वरित आणि ठोस उपाय काढायला हवा.