महाराष्ट्र कॅब टॅक्सी नियम बदलले; अ‍ॅप बेस सेवांसाठी सरकारची नवी एग्रीगेटर पॉलिसी जाहीर. जाणून घ्या कॅन्सलेशन चार्ज, कार पूलिंग नियम आणि प्रवासी सुरक्षेचे नवे मानदंड.
सायली मेमाणे,
पुणे २१ मे २०२४ : महाराष्ट्र सरकारने अ‍ॅप-आधारित कॅब आणि ऑटो सेवांसाठी नव्या एग्रीगेटर पॉलिसीला मान्यता दिली असून, त्यामुळे महाराष्ट्र कॅब टॅक्सी नियम आता अधिक कठोर आणि पारदर्शक बनणार आहेत. प्रवासी आणि चालक यांच्यातील गैरसमज, अनावश्यक भाडेवाढ, राईड रद्दीकरण यावर लगाम घालण्यासाठी ही पॉलिसी आणखी प्रभावी ठरेल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे.
या नव्या धोरणानुसार, जर कोणतीही राईड कारणाविना रद्द केली गेली, तर त्या प्रकरणात चालक व प्रवासी या दोघांवरही दंड आकारला जाणार आहे. चालकाने राईड रद्द केल्यास त्याला १०% किंवा १०० रुपये, जे कमी असेल ते प्रवाशाच्या खात्यात जमा करावे लागतील. तसेच प्रवाशाने कारणाविना राईड रद्द केल्यास चालकाला ५% किंवा ५० रुपये, जे कमी असेल ते मिळणार आहेत. महाराष्ट्र कॅब टॅक्सी नियम यामध्ये दंड प्रक्रियेचा समावेश करून सेवा अधिक जबाबदारीची करण्यात आली आहे.
कार पूलिंगसाठी सुद्धा ठोस नियम तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक चालक आणि प्रवासी आठवड्यातून केवळ १४ वेळा पूलिंग सेवा वापरू शकतात. तसेच, महिला प्रवाशांसाठी महिलाचालकांसोबत राईड शेअरिंगची सवलत दिली गेली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य दिले जाईल.
सरकारने अ‍ॅप बेस सेवा पुरवणाऱ्या सर्व एग्रीगेटर कंपन्यांना महाराष्ट्रात कार्यालय असणे बंधनकारक केले आहे. त्यांच्या सेवा पारदर्शक असाव्यात, आणि प्रवाशांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राधान्य असावी, असा शासनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे प्रत्येक वाहनात रिअल टाइम ट्रॅकिंग, इमरजन्सी बटन, तक्रार निवारण प्रणाली यांची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सर्व ड्रायव्हर्सची पोलीस पडताळणी आणि प्रशिक्षितीकरणही बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र कॅब टॅक्सी नियमांनुसार भाडे निश्चित करण्यासही मर्यादा घालण्यात आली आहे. प्रवासाचे किमान अंतर ३ किलोमीटर असावे, आणि त्यातील ८०% भाडे चालकास द्यावे लागेल. कमी मागणीच्या वेळी २५% सूट देण्याची कमाल मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, तर जास्त मागणीच्या वेळेस भाडे केवळ १.५ पट वाढवता येईल.
ह्या पॉलिसीमुळे प्रवासी व चालक यांच्यात पारदर्शक संबंध निर्माण होतील, विश्वास वाढेल आणि सेवा दर्जा सुधारेल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे. याआधी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी व ऑटो सेवांसाठी धोरण होते, परंतु अ‍ॅप बेस सेवांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शन नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्र कॅब टॅक्सी नियम हे धोरण गरजेचे मानले जात होते.
या नव्या धोरणामुळे वारंवार होणारी सेवा रद्दीकरण, अकार्यक्षमता, आणि प्रवाशांचा होणारा मनस्ताप कमी होईल. शिवाय, विमा संरक्षण, सुरक्षिततेची विशेष तरतूद, आणि शुल्कांची स्पष्टता यामुळे शहरातील दळणवळण अधिक विश्वासार्ह व सुविधा-पूर्ण होईल.