अखेर छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात; नाराजी संपली, सत्ता संरचनेत पुनरागमन. सविस्तर बातमी वाचा.
सायली मेमाणे,
पुणे २१ मे २०२४ : छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात पुन्हा सामील झाले असून त्यांनी आज राज्यपालांच्या उपस्थितीत मंत्रिपदाची शपथ घेतली. महाराष्ट्राच्या सत्तेत बदल घडवणाऱ्या महत्त्वाच्या घडामोडीत भुजबळ यांचा प्रवेश ही राजकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या शपथविधीने अनेक राजकीय चर्चांना आणि समिकरणांना गती मिळाल्याचे दिसते.
राजकारणात अनेक दशकांचा अनुभव असलेल्या भुजबळ यांना यावेळी मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे हे त्यांच्या पुनःप्रस्थापनेचे लक्षण मानले जात आहे. अन्न व नागरी पुरवठा खाते त्यांच्याकडे दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यांनी याआधीही हे खाते यशस्वीरित्या हाताळले आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर ही जागा रिक्त होती, ज्यावर आता भुजबळ यांची वर्णी लागली आहे.
गेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना डावलण्यात आल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी होती. त्यांनी त्यावेळी थेट शक्तिप्रदर्शन करून पक्ष नेतृत्वाला स्पष्ट संदेश दिला होता. त्यामुळे त्यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन हे पक्षातील संतुलन राखण्याच्या दृष्टिकोनातून घेतलेले पाऊल मानले जात आहे.
या नेमणुकीनंतर समाजातील विविध घटकांत प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विशेषतः मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली होती. त्यांनी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करत मराठा आरक्षणाला खुली टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील काही नेत्यांनी त्यांच्या मंत्रिपदावर आक्षेप घेतला आहे.
मनोज जरांगे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत छगन भुजबळ यांच्यावर जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना सत्ता देऊन सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करत आहे. त्यांनी सरकारला भविष्यात याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही दिला.
दरम्यान, या राजकीय घडामोडीवर टीका आणि समर्थनाचे सूर एकत्र उमटले. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी ही नेमणूक मतांच्या ध्रुवीकरणाचा भाग असल्याचे मत मांडले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आनंद परांजपे यांनी यावर उत्तर देताना, भुजबळ यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याला मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे ही स्वागतार्ह बाब असल्याचे सांगितले.
मंत्रिपद मिळाल्यानंतर छगन भुजबळ यांच्याकडून प्रशासनिक पातळीवर ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्य सरकारच्या अन्न वितरण प्रणालीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. त्यांचे पुनःसत्तेत येणे हे महायुती सरकारच्या राजकीय रणनितीचा भाग असल्याचे स्पष्ट दिसते.
सध्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध समाज घटकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात सहभागी केल्यामुळे ओबीसी समाजाचा विशिष्ट मतदार वर्ग पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न सुरु झाल्याचे जाणवत आहे.