पुण्यात रस्त्यांचे जाळे अपेक्षेपेक्षा कमी विकसित झाले असून फक्त 8% क्षेत्रात रस्ते तयार आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी वाढली असून नागरिकांना रोज तासन् तास वाहतूक ठप्पीत अडकावे लागते.
सायली मेमाणे
पुणे २६ जुलै २०२५ : महाराष्ट्रातील मुंबईनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे पुणे, गेल्या काही दशकांत शहरीकरणाच्या झपाट्याने विस्तारित झाले आहे. एकेकाळी विद्येचे माहेरघर मानले गेलेले हे शहर, आज आयटी, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि स्टार्टअप हब म्हणून विकसित झाले आहे. पण या प्रगतीमागे एक मोठी अडचण उभी ठाकली आहे – अपुरी वाहतूक व्यवस्था आणि रस्त्यांचा असमतोल विकास.
पुण्याचे सध्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 519 चौ. कि.मी. इतके आहे. परंतु या प्रचंड विस्तारलेल्या शहरात केवळ 7–8 टक्के भागातच रस्त्यांचे जाळे विकसित झाले आहे. विकास आराखड्यानुसार हे प्रमाण किमान 15% असणे आवश्यक होते. यावरून PMC च्या नियोजनशून्यता आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्टपणे समोर येतात.
महत्त्वाचे म्हणजे, शहरातील एकूण फक्त 2044 किलोमीटर लांबीचे रस्ते अस्तित्वात आहेत. यापैकी 1400 कि.मी. जुन्या हद्दीतील आहेत, तर उर्वरित नवीन समाविष्ट पाड्यांतील रस्त्यांचे आहेत. मात्र, नागरिकांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत हे रस्ते पूर्णपणे अपुरे आहेत. परिणामी, अगदी 8-10 किमीचे अंतर पार करताना नागरिकांना 45 मिनिटे ते 1 तास लागतो.
PMC च्या रस्ते विभागानुसार जुन्या हद्दीत 1384 कि.मी. रस्त्यांपैकी फक्त 425 कि.मी. रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले आहे. उर्वरित 500 कि.मी. रस्त्यांचे काम अर्धवट असून, भूसंपादनासंबंधी 459 रस्त्यांवरील कामे रखडली आहेत. भूसंपादनातील अडथळ्यांमुळे अनेक विकास प्रकल्प लांबणीवर गेले आहेत.
रस्त्यांचे रुंदीकरण मोजल्यास, 0–9 मीटर रुंदीचे 672.9 कि.मी., 9–12 मीटरचे 298 कि.मी., 12–24 मीटरचे 315.4 कि.मी., 24–30 मीटरचे 60.5 कि.मी., 30–36 मीटरचे 30 कि.मी. आणि 36–61 मीटर रुंदीचे केवळ 23.3 कि.मी. रस्ते अस्तित्वात आहेत. यावरून समजते की बहुतेक रस्ते अरुंद असून, वाहतुकीची घनता सहन करण्यास असमर्थ आहेत.
यापार्श्वभूमीवर, महापालिकेने काही अपूर्ण राहिलेल्या रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यासाठी जोर दिला आहे. पथ विभागामार्फत प्राधान्यक्रम ठरवत रस्त्यांवर काम सुरू असून, राज्य सरकारकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. पण निधी मिळेपर्यंतचा कालावधी आणि त्यानंतरची अंमलबजावणी ही काळजीचा विषय आहे.
पुण्याच्या नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीच्या तणावात जीवन जगावे लागत आहे. शाळा, ऑफिस, रुग्णालये, सर्वच ठिकाणी उशीर होतो. यामुळे उत्पादकतेवर परिणाम होतो, तसंच नागरिकांचा मानसिक व शारीरिक त्रास वाढतो.
PMC आणि राज्य सरकारने यापुढे रस्त्यांच्या नियोजनाकडे केवळ आकड्यांच्या पातळीवर न पाहता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे आवश्यक आहे. वाहतूक नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, स्मार्ट सिग्नल यंत्रणा आणि रस्ते रुंदीकरणाची गती वाढवणं ही काळाची गरज आहे. अन्यथा पुण्याची जागतिक दर्जाचं शहर बनण्याची स्वप्नं केवळ रेखाचित्रांतच राहतील.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter