मुंबई उच्च न्यायालयाने लोणावळा-खंडाळा परिसरातील पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य सरकार व नगरपरिषदेला आदेश दिले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, सुधारित विकास आराखडा आणि पायाभूत सुविधा यावर भर देण्याचे निर्देश.
सायली मेमाणे
मुंबई २६ जुलै २०२५ : – मुंबई आणि पुणेकरांचे आवडते विकेंड डेस्टिनेशन मानले जाणारे लोणावळा-खंडाळा हे डोंगराळ पर्यटनस्थळ आता गंभीर पर्यावरणीय संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. अनियंत्रित शहरीकरण, बेफाम बांधकामे, आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे या परिसराचा निसर्ग, सौंदर्य आणि पर्यटन मूल्य झपाट्याने ढासळत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याबाबत “लोणावळा-खंडाळा सिटिझन्स फोरम” या संघटनेने 2007 साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी निकाल देताना न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व लोणावळा नगरपरिषदेला तातडीने उपाययोजना करण्याचे सक्त आदेश दिले.
न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, लोणावळा-खंडाळा परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर झालेली असून, या अनियंत्रित विकासामुळे पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा, आणि रस्त्यांची दुरवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. पर्यावरणीय ऱ्हास आणि वाढती अस्वच्छता यामुळे परिसराचे ‘हिल स्टेशन’ म्हणून असलेले आकर्षण लोप पावत आहे. न्यायालयाने यावर उपाय म्हणून तातडीने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे, नागरिकांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे, सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली तयार करणे, तसेच नवीन बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार असल्याची खात्री करणे यासारख्या महत्त्वाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचा आदेश दिला.
याचिकाकर्त्यांनी लोणावळा-खंडाळ्याचा समावेश अधिकृत हिल स्टेशन यादीत करण्याची मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा धोरणात्मक निर्णय असून याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. मात्र, हिल स्टेशनच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण आणि नियोजनबद्ध विकास याकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने सूचित केले.
लोणावळा आणि खंडाळा परिसराला भेडसावणाऱ्या समस्यांमध्ये झपाट्याने होणारे शहरीकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दुर्लक्ष, वाढते पर्यटक व कचऱ्याचे ढीग, अपुरे मलनिस्सारण आणि अनियोजित विकास यांचा समावेश होतो. यामुळे ना केवळ पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होत आहे, तर नागरिकांच्या जीवनमानावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचा व्यापक संदर्भ हा आहे की, पर्यावरणसंवर्धनाची जबाबदारी केवळ सरकारची नसून नागरिकांचीही आहे. विकास हा ‘शाश्वत विकास’ या तत्वावर आधारित असला पाहिजे आणि त्यात पर्यावरण रक्षण हा केंद्रबिंदू असावा. अन्यथा महाराष्ट्राच्या या अत्यंत प्रिय पर्यटनस्थळाचा नैसर्गिक चार्म केवळ आठवणीतच उरेल.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter