काही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही पीएम किसान योजनेचा २१वा हप्ता; जाणून घ्या कारण
शेतकऱ्यांना मिळणार नाही पीएम किसान योजनेचा २१वा हप्ता
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २१वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये जारी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ई-केवायसी न केलेले किंवा कागदपत्रांत त्रुटी असलेले शेतकरी या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात.
सायली मेमाणे
पुणे १३ ऑक्टोबर २०२५ : केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) ही देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी दोन हजार रुपये अशा एकूण सहा हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. आजपर्यंत या योजनेचे २० हप्ते देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. आता सर्वांचे लक्ष २१व्या हप्त्याकडे लागले आहे, जो लवकरच केंद्र सरकारकडून जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, या वेळी काही शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा २१वा हप्ता मिळणार नाही. कारण, योजनेच्या नियमांनुसार अपात्र ठरलेले, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असलेले किंवा ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न केलेले शेतकरी या योजनेच्या पुढील हप्त्यापासून वंचित राहतील. अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही ई-केवायसी पूर्ण केलेली नसल्याचे कृषी विभागाच्या नोंदींवरून समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांचे ई-केवायसी व आधार पडताळणी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून या हप्त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ऑक्टोबर महिन्यात हा हप्ता वितरित होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षांप्रमाणे या वेळीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने हप्त्यांचे वितरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील लाखो शेतकरी आपल्या खात्यात २ हजार रुपये जमा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्रतेचे काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतीसाठी नोंदणीकृत जमीन आहे आणि जे नियमित शेती करत आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. परंतु सरकारी नोकरी करणारे, आयकर भरणारे किंवा मोठ्या जमिनीचे व्यापारी मालक असलेले शेतकरी या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरित करते, ज्यामुळे शेतीसाठी लागणारा खर्च भागवणे सोपे जाते.
कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अनेक शेतकऱ्यांच्या नोंदींमध्ये आधार क्रमांक किंवा बँक खात्याशी संबंधित चुका आढळल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचे तपशील तातडीने सुधारावेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकरी https://pmkisan.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. तसेच जवळच्या सामान्य सेवा केंद्रावर (CSC) जाऊनही ई-केवायसी पूर्ण करता येते.
शेतकऱ्यांनी आपल्या नावावर जमीन नोंद असणे, आधार क्रमांकाशी बँक खाते जोडलेले असणे आणि सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित सादर केलेली असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हप्ता रोखला जाऊ शकतो. अनेक वेळा चुकीच्या बँक खात्याच्या नोंदींमुळे किंवा नोंदणीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना हप्ते मिळण्यात उशीर होतो. त्यामुळे सरकारकडून सतत शेतकऱ्यांना माहिती पडताळणी करण्याचे आवाहन केले जाते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आतापर्यंत पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल ३ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत. यामुळे देशातील लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक आधार मिळाला आहे. मात्र, आता २१व्या हप्त्याच्या वितरणाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक पडताळणी पूर्ण केली नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे.
