गुटखा बंदीवर राज्याची कडक कारवाई? गुटखा कंपनी मालकांवर ‘मकोका’ लावण्याचा गंभीर विचार
गुटखा बंदीवर राज्याची कडक कारवाई? गुटखा कंपनी मालकांवर ‘मकोका’ लावण्याचा गंभीर विचार
महाराष्ट्रात अवैध गुटखा उत्पादन व विक्री रोखण्यासाठी State FDA मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे निर्देश. गुटखा कंपनी मालक व सूत्रधारांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाईचा विचार; प्रस्ताव विधी विभागाकडे पाठवणार.
सायली मेमाणे
पुणे १९ नोव्हेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील गुटखा बंदी अधिक कडक करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाला उत्पादने राज्यात अवैधपणे येत असून, त्याचा शालेय विद्यार्थ्यांपासून तरुण पिढीपर्यंत अत्यंत गंभीर दुष्परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी कठोर अंमलबजावणीचे संकेत दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्यांनी स्पष्ट केले की गुटखा बंदी असूनही परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा राज्यात येत आहे आणि त्याचा पुरवठा रोखण्यासाठी फक्त विक्रेत्यांवर नव्हे तर कंपनी मालकांवर आणि अवैध नेटवर्कच्या मूळ सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
झिरवाळ यांनी बैठकीत माहिती देताना सांगितले की, गुटखा कंपनीच्या मालकांवर व या व्यवसायातील प्रमुख सूत्रधारांवर ‘मकोका’ कायद्यान्वये कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. गुटखा हा केवळ अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग नाही, तर तरुणांना व्यसनाधीन बनवणारा गंभीर सामाजिक गुन्हा आहे. त्यामुळे यामागील आर्थिक साखळी उद्ध्वस्त करणे महत्त्वाचे असून ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (मकोका) लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
राज्यातील विविध ठिकाणी गुटखा, सुगंधित तंबाखू, पान मसाला, मावा, खर्रा यांसारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची वाहतूक आणि विक्री वाढत आहे. अलीकडच्या काळात अनेक कोटींच्या गुटखा जप्तीच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केवळ विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करून समस्या सुटणार नाही, तर या संपूर्ण अवैध नेटवर्कला लक्ष करून कारवाई करण्याची गरज आहे, असे झिरवाळ यांनी सांगितले. परराज्यातून राज्यात गुटख्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असल्याने त्याच्या मूळ स्त्रोतांचा शोध घेणे आणि पुरवठा साखळी खंडित करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या बैठकीत गुटखा बंदीची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विविध विभागांनी समन्वय साधून जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देशही देण्यात आले. शाळा, महाविद्यालये तसेच ग्रामीण भागात गुटख्याचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यासाठी विशेष अभियान हाती घेण्याचे निर्देश झिरवाळ यांनी दिले. त्यांनी नमूद केले की गुटखा बंदी ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात कडकपणे लागू व्हावी यासाठी सर्व विभागांनी संयुक्तपणे कार्य करणे आवश्यक आहे.
सरकारकडून ‘मकोका’सारखा कठोर कायदा लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याने गुटखा उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या अवैध टोळ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यांतर्गत कारवाई झाल्यास आरोपींवर कठोर शिक्षा, जास्त कालावधीची तुरुंगवासाची तरतूद तसेच मालमत्ता जप्तीचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अवैध व्यापाराला मोठा धक्का बसेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुटखा बंदी असूनही राज्यात अवैध गुटख्याचा व्यापार वाढत असल्याने सर्व विभागांना कठोर अंमलबजावणीची गरज जाणवत आहे. पुढील काही दिवसांत प्रस्ताव विधी विभागात जाऊन त्यावरचे मार्गदर्शन आल्यानंतर अंतिम निर्णय होईल. मात्र गुटखा कंपनी मालकांवर आणि त्यांच्या संपूर्ण नेटवर्कवर ‘मकोका’ लावण्याचा विचार समोर आल्याने राज्यात गुटखाबंदीच्या मोहिमेला नवे वळण मिळाले आहे.
