गोदावरी व उपनद्या अजूनही प्रदूषित; कुंभमेळ्यापूर्वी आरोग्याचा गंभीर प्रश्न, उच्च न्यायालयाची तातडीची दखल

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी व उपनद्यांचे प्रदूषण कायम. उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना 18 डिसेंबरपर्यंत भूमिका सादर करण्याचे आदेश. याचिकाकर्त्यांचा आरोप—मनपा, MPCB, MIDC आणि पोलिसांकडून प्रत्यक्ष कारवाई शून्य.

४ डिसेंबर २०२५ : कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांच्या आरोग्यासंबंधी गंभीर चिंता निर्माण करणारी बाब म्हणजे गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांमधील प्रदूषण अजूनही मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक नदीत स्नान करतात, धार्मिक विधी पार पाडतात, परंतु नदीच्या पाण्याचा दर्जा सतत खालावत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना 18 डिसेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी न्यायालयासमोर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोदावरीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले असले तरी मनपा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), MIDC आणि पोलिस administration प्रत्यक्षात कोणतीही प्रभावी कारवाई करत नाहीत. न्यायालयाचे आदेश केवळ कागदोपत्री राहिले असून नदीतील प्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

सुनावणीत पिंपळगाव खांब आणि गंगापूर येथील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (STP) या दोन्ही ठिकाणांवर काही प्रमाणात सुधारणा झाली असल्याचे मान्य करण्यात आले. परंतु याशिवाय मनपा किंवा MPCB ने प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती ठोस कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी स्पष्ट केले. नदीत केमिकल्स, प्लास्टिक, सांडपाणी, औद्योगिक प्रदूषक आणि धार्मिक अवशेष मोठ्या प्रमाणावर मिसळले जात असून त्यामुळे पाण्याचा दर्जा अत्यंत खराब स्थितीत पोहोचला आहे.

कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्याच्या अगोदर नदी स्वच्छ ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. लाखो भाविक नदीत स्नान करणार असताना पाणी दूषित राहिल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पाण्यातील जंतू, बॅक्टेरिया, विषारी रसायने आणि सांडपाणी मिश्रणामुळे त्वचारोग, संसर्गजन्य आजार आणि पचनसंस्थेशी संबंधित आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले आहे.

न्यायालयाने स्पष्टपणे विचारले की नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी घेतलेली उपाययोजना प्रत्यक्षात राबवली जात आहेत का? प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या अहवालांमध्ये आणि वास्तविक स्थितीत मोठी तफावत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना 18 डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष कारवाई आणि अंमलबजावणीसंबंधी तपशीलवार भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गोदावरीच्या काठावरील रहिवाशांनीही प्रदूषणाविरोधात अनेकदा आवाज उठवला आहे. शहरातील ड्रेनेज प्रणालीतील बिघाड, अनधिकृत नाले जोडणी, औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळणे, धार्मिक कचरा फेकणे आणि प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणावर वापर ही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे म्हणून समोर आली आहेत. मनपाने वारंवार आश्वासने दिलीसुद्धा, प्रत्यक्ष स्थितीत मोठा फरक पडलेला नाही.

कुंभमेळ्याला काहीच महिने उरलेले असताना नदीची स्वच्छता, किनाऱ्यांची साफसफाई, सांडपाणी वहन यंत्रणेतील सुधारणा, औद्योगिक उत्सर्जनावर नियंत्रण आणि धार्मिक कचरा व्यवस्थापन ही तातडीची कामे आहेत. परंतु या कामांपैकी अनेक बाबी अद्यापही प्रलंबित आहेत. पर्यावरणप्रेमींनी हे संपूर्ण प्रकरण “आरोग्याचा गंभीर प्रश्न” असल्याचे सांगितले असून प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

आता 18 डिसेंबरला पोलीस आयुक्त काय भूमिका मांडतात आणि न्यायालय पुढील कोणते आदेश देते याकडे नाशिककरांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे. नदी स्वच्छता हा केवळ धार्मिक नाही तर आरोग्य, पर्यावरण आणि शहराच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, हे या सुनावणीतून प्रकर्षाने समोर आले आहे.