जमीन नोंदणीतील गैरप्रकारांवर लगाम दुय्यम निबंधकांचा ‘स्किप’ अधिकार रद्द, आता पूर्वपरवानगी बंधनकारक
जमीन नोंदणीतील गैरप्रकारांवर लगाम दुय्यम निबंधकांचा ‘स्किप’ अधिकार रद्द, आता पूर्वपरवानगी बंधनकारक
मुंढवा आणि ताथवडे जमीन व्यवहार प्रकरणानंतर राज्य सरकारने दुय्यम निबंधक आणि सह जिल्हा निबंधकांचा ‘स्किप’ अधिकार रद्द केला आहे. आता दस्तनोंदणीसाठी हा पर्याय वापरण्यापूर्वी नोंदणी महानिरीक्षकांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असणार आहे.
पुणे ३० मे २०२६ : जमीन नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दस्तनोंदणी करताना वापरण्यात येणारा ‘स्किप’ पर्याय वापरण्याचे अधिकार सह जिल्हा निबंधक आणि दुय्यम निबंधकांकडून काढून घेण्यात आले आहेत. आता या पर्यायाचा वापर करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुंढवा आणि ताथवडे येथील जमीन व्यवहारांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांनंतर या निर्णयाला गती मिळाली. विशेषतः शासकीय जमिनींच्या नोंदणी प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आल्यानंतर महसूल विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. त्यानंतर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने नोंदणी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या होत्या.
दस्तनोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्यास नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ‘स्किप’ पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या पर्यायाच्या मदतीने काही प्रक्रिया वगळून दस्तनोंदणी पूर्ण करता येत होती. मात्र, याच सुविधेचा गैरवापर झाल्याचे काही प्रकरणांमध्ये निदर्शनास आले.
राज्यात दस्तनोंदणीसाठी ऑनलाइन ई-फेरफार आणि ऑनलाइन म्युटेशन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे नोंदणी विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांचे कार्यात्मक एकत्रीकरण करण्यात आले असून, दस्तनोंदणीच्या वेळी सातबारा उताऱ्याची पडताळणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नियमानुसार ही सुविधा वापरणे आवश्यक असताना काही प्रकरणांमध्ये ती टाळून ‘स्किप’ पर्यायाचा वापर करण्यात आल्याचे उघड झाले.
ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या सुमारे सहा हेक्टर 32 आर शासकीय जमिनीची तसेच मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमिनीची नोंदणी करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सातबारा पडताळणीची सुविधा वापरण्याऐवजी ‘स्किप’ पर्याय वापरून व्यवहार पूर्ण केल्याचे तपासात समोर आले होते. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती.
या पार्श्वभूमीवर नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार ‘स्किप’ पर्यायाचे सर्व अधिकार आता नोंदणी महानिरीक्षकांकडे केंद्रीत करण्यात आले आहेत. त्यांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कोणत्याही नोंदणी अधिकाऱ्याला हा पर्याय वापरता येणार नाही.
या निर्णयामुळे जमीन नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच शासकीय आणि खासगी जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाकडे जमीन व्यवहार क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा म्हणून पाहिले जात असून, भविष्यातील नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि जबाबदार होण्याची शक्यता आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
