जलजीवन मिशन घोटाळा: सांगलीतील कंत्राटदाराची आत्महत्या, ३५ हजार कोटींची थकबाकी सरकारकडून
जलजीवन मिशन घोटाळा: सांगलीतील कंत्राटदाराची आत्महत्या, ३५ हजार कोटींची थकबाकी सरकारकडून
जलजीवन मिशन अंतर्गत काम करणाऱ्या सांगलीतील हर्षल पाटील या कंत्राटदाराने थकलेल्या बिलांमुळे आत्महत्या केली. सरकारकडून तब्बल ३५,००० कोटींची थकबाकी उघड; राज्यभरातील कंत्राटदार संकटात.
सायली मेमाणे
पुणे २४ जुलै २०२५ : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेतून अनेक गावांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, सरकारच्या थकबाकीमुळे ही योजना आता कंत्राटदारांसाठी जीवघेणी ठरत आहे. सांगलीतील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराने सरकारकडून तब्बल १.४० कोटी रुपये थकले असल्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
हर्षल पाटील आत्महत्या प्रकरणाने उघड झालेलं वास्तव
हर्षल पाटील यांनी जलजीवन योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पाणी पोहचवण्याची कामगिरी यशस्वीरित्या पूर्ण केली होती. मात्र सरकारने त्यांचे बिल अडवले आणि दिले नाही. परिणामी, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या हर्षलने गळफास घेऊन आयुष्य संपवलं.
जलजीवन मिशनची थकबाकी कोट्यवधींमध्ये
- केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ५,००० कोटींची तरतूद केली होती
- प्रत्यक्षात मिळाले फक्त १६०० कोटी रुपये
- केंद्राकडून अजूनही १९,२५९ कोटी रुपये येणे बाकी
- राज्य सरकारकडे १६,३६३ कोटींची थकबाकी
- संपूर्ण योजनेची थकबाकी पोहोचलीय ३५,००० कोटी रुपयांवर
या आकड्यांमुळे संपूर्ण राज्यातील कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.
जलजीवन मिशनची मुदत संपली
योजनेची अमलबजावणी मार्च २०२५ मध्ये संपली असून, अजूनही हजारो कंत्राटदारांचे बिल बाकी आहे. केंद्र सरकारने १६ जून रोजी पत्राद्वारे राज्य सरकारला थकबाकी भरण्याच्या सूचना दिल्या, पण अद्याप निधी उपलब्ध नाही.
जितेंद्र आव्हाड यांचा सरकारवर निशाणा
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी यावर टीका करत म्हणाले, “लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव उघडं पडलं आहे. कामं करूनही हजारो तरुण कंत्राटदारांचे पैसे सरकारकडून अडकवले गेले आहेत. हे सरकार लोकशाही नव्हे, बेदिलीचा नमुना बनले आहे.”
