ताडोबातील खाण प्रकल्पाला मंजुरी; वन्यजीव मंडळाचा विरोध डावलला, 75 वाघांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
ताडोबातील खाण प्रकल्पाला मंजुरी; वन्यजीव मंडळाचा विरोध डावलला, 75 वाघांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी. वन्यजीव मंडळाच्या विरोधानंतरही निर्णय; 75 वाघांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर चिंता.
पुणे ९ जानेवारी २०२६ : महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात खाण प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली असून या निर्णयामुळे वन्यजीव प्रेमी, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळातील अनेक सदस्यांच्या स्पष्ट विरोधानंतरही घेण्यात आल्याने सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ताडोबा हे केवळ महाराष्ट्राच नव्हे तर देशातील एक महत्त्वाचे व्याघ्र संवर्धन केंद्र मानले जाते. येथे सध्या सुमारे 75 वाघांचे अस्तित्व असून, त्यांच्यासह असंख्य वन्यप्राणी, पक्षी आणि जैवविविधतेने समृद्ध परिसंस्था आहे. अशा ठिकाणी खाण प्रकल्पाला परवानगी दिल्याने जंगल क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. खाणकामामुळे जंगलतोड, प्रदूषण, मानवी हस्तक्षेप आणि वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
या प्रकल्पासंदर्भात पर्यावरण तज्ज्ञ, वन अधिकारी आणि वन्यजीव अभ्यासकांनी आधीच सरकारला इशारा दिला होता. ताडोबातील परिसंस्था अत्यंत नाजूक असून, कोणत्याही प्रकारचा औद्योगिक हस्तक्षेप दीर्घकालीन नुकसान करू शकतो, असे मत त्यांनी मांडले होते. मात्र या सर्व इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत सरकारने खाण प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे “विकास की पर्यावरण” हा जुना वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या निर्णयानंतर वन्यजीव प्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक पर्यावरण संघटनांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला असून, हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. ताडोबातील वाघांच्या स्थलांतराचा मार्ग, त्यांच्या शिकारीची क्षेत्रे आणि पाण्याचे स्रोत यावर खाण प्रकल्पाचा थेट परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनी विरोध नोंदवूनही तो डावलण्यात आल्याने सल्लागार संस्थांचे महत्त्व काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोपही केला जात आहे. पर्यावरणीय परवानग्या देताना केवळ आर्थिक लाभांचा विचार न करता जैवविविधतेचे संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प हा पर्यटनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असून, हजारो स्थानिक नागरिकांचे रोजगार या जंगलावर अवलंबून आहेत. जर खाण प्रकल्पामुळे जंगलाचे नुकसान झाले, तर त्याचा फटका स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय केवळ पर्यावरणीयच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीनेही घातक ठरू शकतो.
आता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता असून, पर्यावरणवादी संघटना कायदेशीर लढाईसाठी सज्ज होत आहेत. ताडोबातील वाघांचे भविष्य काय, हा प्रश्न सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय ठरला असून, सरकार या निर्णयावर पुनर्विचार करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
