पालिका रुग्णालयांना डॉक्टर कधी मिळणार? पदे रिक्त, सेवा विस्कळीत

पालिका रुग्णालयांना डॉक्टर मिळत नाहीत यामुळे वैद्यकीय सेवा विस्कळीत होत आहे. १४४ मंजूर पदांपैकी १०५ पदे रिक्त आहेत. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
सायली मेमाणे,

Pune २१ मे २०२४ : पालिका रुग्णालयांना डॉक्टर हे सध्या पुणे शहरात महत्त्वाचे प्रश्न बनले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर वाढते रुग्णभार, कामाचा ताण आणि डॉक्टरांची कमतरता यांचा गंभीर परिणाम होत आहे. शहरातील नायडू रुग्णालय, कमला नेहरू रुग्णालय आणि विविध प्रसूतिगृहांमध्ये डॉक्टरांच्या मंजूर पदांपैकी ७०% पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्यामुळे अनेक रुग्णालये अपूर्ण क्षमतेने चालवली जात आहेत. १४४ मंजूर वर्ग अ पदांपैकी केवळ ३९ डॉक्टर कार्यरत असून उर्वरित १०५ जागा रिक्त आहेत.या रिक्त पदांमध्ये मेंदूविकार, हृदयरोग, फुफ्फुसरोग, बालरोग, स्त्रीरोग, मानसोपचार, त्वचारोग यासारख्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश आहे. उदा. न्यूरोसर्जन, युरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, कार्डिओलॉजिस्ट, रेडिओलॉजिस्ट आणि इंटेन्सिव्हिस्ट यांची पदे रिक्त आहेत. सर्वसामान्य लोकांसाठी ही बाब अत्यंत चिंताजनक ठरते कारण याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो.

खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत पालिका रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना कमी वेतन मिळते, तसेच त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारांबरोबरच अनेक प्रशासनिक जबाबदाऱ्या येतात. बहुतांश डॉक्टर कंत्राटी स्वरूपात नियुक्त होतात, ज्यामुळे स्थैर्याचा अभाव असतो. त्यातच वैद्यकीय उपकरणांची कमतरता आणि प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत होणारा विलंब, या सर्व कारणांमुळे नव्या डॉक्टरांना महापालिकेत रुजू होण्यास फारसा उत्साह नसतो.

महापालिकेच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षांत अनेक गावे समाविष्ट झाल्यामुळे लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र त्याच्या तुलनेत आरोग्य सेवांचे जाळे आणि डॉक्टरांची संख्या स्थिर राहिल्यामुळे ताण वाढत आहे. काही रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असली, तरीही ते उपचार करत नाहीत. त्यामुळे मोजक्या डॉक्टरांवर रुग्णसेवेचा संपूर्ण भार येतो. परिणामी, एका डॉक्टरवर शेकडो रुग्णांची जबाबदारी येत असून, त्यांच्या सेवांची गुणवत्ता प्रभावित होते.या स्थितीबाबत पालिकेच्या आरोग्य विभागप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी स्पष्ट केले की, २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या मंजूर पदांच्या आकृतिबंधात अद्याप बदल करण्यात आलेला नाही. नवीन लोकसंख्येच्या वाढीप्रमाणे पदांची संख्या वाढवावी यासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, तोपर्यंत विद्यमान संसाधनांवरच आरोग्यसेवा सुरू ठेवावी लागणार आहे.

या समस्येवर उपाय म्हणून डॉक्टरांना आकर्षक वेतनसंरचना, कायमस्वरूपी भरती, आधुनिक सुविधा, प्रशिक्षणाची संधी आणि पदोन्नतीची शक्यता देणारी धोरणे आखली गेली पाहिजेत. तसेच डॉक्टरांच्या कार्यात प्रशासनिक हस्तक्षेप कमी करून त्यांना वैद्यकीय सेवेत अधिक वेळ देता येईल, असे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे.

शहरातील आरोग्यसेवा ही नागरिकांच्या मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. डॉक्टरांवरचा ताण कमी करून रुग्णसेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी पालिकेने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा ‘पालिका रुग्णालयांना डॉक्टर’ हा प्रश्न अधिक गहन होत जाईल आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य रुग्णांवर होईल.