पुणे जिल्ह्यात ६१ पूल धोकादायक स्थितीत; स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालात गंभीर बाबी उघड
पुणे जिल्ह्यात ६१ पूल धोकादायक स्थितीत; स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालात गंभीर बाबी उघड
पुणे जिल्ह्यात ६१ पूल धोकादायक स्थितीत आढळले; स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालातून उघड, ५८ जिल्हा परिषद, ३ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील.
सायली मेमाणे
पुणे ५ जुलै २०२५ : पुणे जिल्ह्यातील एकूण ६१ पूल धोकादायक स्थितीत असल्याची गंभीर माहिती स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालातून समोर आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद मालकीचे ५८ पूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच मोरीचे ३ पूल आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि रेल्वे विभागाने उभारलेले पूल मात्र सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मावळ तालुक्यात कुंडमळा येथे घडलेल्या दुर्घटनांनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व पूल, मोऱ्या आणि साकवांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद आणि NHAI यांचे अहवाल प्राप्त झाले असले तरी, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांचे अहवाल अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. त्यांनी यासाठी मुदतवाढ मागितली असून, आठवडाभरात हे अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीन सुमारे ७९४ पूल आहेत. यातील ७०१ पूल वाहतुकीस पूर्णपणे योग्य स्थितीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु संरचनात्मक परीक्षणानंतर ३२ पूल आणि नियमित तपासणीत ५७ पूल अशा एकूण ८९ पूल दुरुस्त करण्याची आवश्यकता असल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, तीन पूल तत्काळ दुरुस्त करणे आवश्यक असून, एका पुलाची पुनर्बांधणी करावी, असा निष्कर्षही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दक्षिण व उत्तर विभागांतर्गत असलेल्या पाच हजार ५१८ पुलांपैकी ५८ पूल धोकादायक स्थितीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण विभागातील एकूण १,०८२ स्ट्रक्चरपैकी ३ पूल धोकादायक असल्याचे आढळले असून, त्यांना हटविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. उत्तर विभागात ५२ पूल धोकादायक स्थितीत आहेत. यातील ५० पूल हटविण्याच्या योग्यतेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या गंभीर स्थितीकडे पाहता प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पूल नागरिकांच्या जिविताला धोका पोहोचवू शकतात. यामुळे स्थानिक प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर यंत्रणांनी पूल दुरुस्ती, पुनर्बांधणी किंवा हटविण्याच्या कामांना तातडीने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
