पुणे महसूल विभागात मोठी कारवाई कलम १५५ गैरवापरप्रकरणी १५ अधिकारी निलंबित, राज्यभर चौकशीचे आदेश
पुणे महसूल विभागात मोठी कारवाई कलम १५५ गैरवापरप्रकरणी १५ अधिकारी निलंबित, राज्यभर चौकशीचे आदेश
पुणे महसूल विभागातील कलम १५५ च्या गैरवापरप्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभर चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
पुणे १४ जुलै २०२६ : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील (MLRC) कलम १५५ चा गैरवापर झाल्याचे गंभीर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महसूल विभागाने मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. पुणे विभागातील १५ महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत यासंदर्भातील माहिती देताना दोषींविरुद्ध कोणतीही दया दाखवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
महसूल संहितेतील कलम १५५ हे प्रामुख्याने शुद्धलेखन किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी या तरतुदीचा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्कात बेकायदा फेरफार केल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये मूळ मालकांची नावे बदलून इतरांच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच, या व्यवहारांचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी संबंधित शासकीय संचिका गायब करण्यात आल्याचाही आरोप आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर पुणे विभागीय समितीने एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे नमूद केले आहे. त्यापैकी १३ अतिगंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, केवळ निलंबनावर ही कारवाई थांबणार नाही. दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये सेवेतून बडतर्फीची प्रक्रिया देखील राबवली जाईल. तसेच, ज्या नागरिकांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे इतरांच्या नावावर करण्यात आल्या आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित प्रकरणांचे पुनरावलोकन करून मूळ मालकी हक्क पुनर्स्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही तपासणी निश्चित कालावधीत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारचा गैरवापर झाला आहे का, याचा शोध घेतला जाणार आहे.
याशिवाय महसूल कायद्यातील कलम ७० (ब), कलम ८५ आणि कलम १५५ मधील त्रुटी दूर करण्यासाठी व्यापक कायदे दुरुस्तीची तयारी सुरू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी महसूल व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि तांत्रिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. जमीन नोंदींचे डिजिटायझेशन, नोंदींची नियमित पडताळणी आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर देखरेख ठेवण्यावरही सरकार भर देत आहे.
महसूल विभागातील ही कारवाई राज्यातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण, शासकीय नोंदींवरील विश्वास कायम ठेवणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
