पुणे महापालिकेला मिळकतकरातून १४०० कोटींचा महसूल; मात्र ३ हजार नागरिकांनी लाभ घ्यायचा टाळला
पुणे महापालिकेला मिळकतकरातून १४०० कोटींचा महसूल
पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर सवलत योजनेत ७.७५ लाख नागरिकांनी सहभाग घेत १४११ कोटींचा कर भरला, मात्र ३३७६ नागरिकांनी सहभाग टाळला.
सायली मेमाणे
पुणे ८ जुलै २०२५ : पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर वसुली मोहिमेचा अंतिम दिवस असलेल्या ७ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी सात वाजेपर्यंत तब्बल ७ लाख ७५ हजार १४० मिळकतधारकांनी मिळकतकर भरून महापालिकेच्या तिजोरीत १४११ कोटी रुपये जमा केले. नागरिकांनी विकासकामांना हातभार लावावा यासाठी ५ ते १० टक्के सवलतीची योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३ हजार ३७६ नागरिकांनी यंदा सवलतीचा लाभ घेतला नाही, त्यामुळे उत्पन्नात थोडीशी घट झाली आहे.
महापालिकेतर्फे प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान ही सवलत योजना राबवली जाते. यंदा समाविष्ट गावांसाठी ४०% सवलतीची बिले उशिरा तयार झाल्यामुळे ही योजना १ मे ते ३० जून या कालावधीत लागू करण्यात आली. शेवटच्या दिवशी सर्व्हर बंद पडल्यामुळे मुदत ७ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली. या मुदतीच्या अखेरपर्यंत १४११ कोटी रुपयांचा मिळकतकर जमा झाला असून, रात्री १२ पर्यंत ऑनलाइन भरणा सुरू असल्याने हा आकडा आणखी वाढू शकतो.
मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७ लाख ७८ हजार ५१६ मिळकतधारकांनी १४१५ कोटी ६५ लाख रुपये भरले होते. यंदा आकडा थोडा कमी असला तरी एकूण वसुली समाधानकारक आहे. मात्र ३ हजार ३७६ नागरिकांनी सवलत घेण्याचे टाळल्याने करदात्यांची संख्यात्मक घसरण ही चिंतेची बाब ठरली आहे.
नवीन मिळकत मूल्यांकन, थकबाकी वसुली मोहीम, आणि समाविष्ट गावांमध्ये लागू होणाऱ्या ४० टक्के सवलतीसह महापालिका प्रशासन कर संकलन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. समाविष्ट गावांमध्ये अजूनही राज्य सरकारचा स्पष्ट निर्णय न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष वसुली सुरू नाही, तरीही येथील १ लाख ७४ हजार नागरिकांनी स्वतःहून २३२ कोटी रुपये भरले आहेत. हा सकारात्मक संकेत मानला जातो.
प्रशासनाने नागरिकांना वारंवार आवाहन केले आहे की, पुढील काळात थकबाकी वाढू नये यासाठी वेळेवर कर भरावा. भविष्यात शासन सवलत देणार नसेल तर मोठ्या रकमांचा भार नागरिकांवर येऊ शकतो.
यंदाच्या वसुलीचा आढावा घेतला असता, गेल्या वर्षीपेक्षा थोडीशी घट जरी दिसली तरी एकूण उत्पन्न समाधानकारक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मात्र, ज्यांनी सवलतीचा लाभ न घेता पाठ फिरवली आहे, त्यांच्यावर पुढील मोहीम केंद्रित केली जाणार आहे.
