पुण्यासह 5 जिल्ह्यांतील पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव 5 जूनपर्यंत नागरिकांना हरकती आणि सूचना देण्याची संधी
पुण्यासह 5 जिल्ह्यांतील पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव 5 जूनपर्यंत नागरिकांना हरकती आणि सूचना देण्याची संधी
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित पाणी दरवाढीवर पुण्यासह 5 जिल्ह्यांमध्ये चर्चा सुरू. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी सुनावणीसाठी मुदतवाढ मागितली असून 5 जूनपर्यंत नागरिकांना सूचना आणि हरकती नोंदवता येणार आहेत.
पुणे ०१ जून २०२६ : महाराष्ट्रातील पुण्यासह पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रस्तावित पाणी दरवाढीच्या धोरणावर चर्चा सुरू असताना, राज्य विधान परिषदेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते आमदार सतेज पाटील यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे (MWRRA) सुनावणी प्रक्रियेला आणखी 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावित बदलांचा परिणाम लाखो शेतकरी, ग्रामपंचायती, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योग क्षेत्रावर होणार असल्याने व्यापक जनसहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सतेज पाटील यांनी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना लेखी निवेदन सादर करत सांगितले की, ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी झाल्यानंतर असे लक्षात आले की प्रस्तावित पाणी दर धोरणाबाबतची माहिती सर्व संबंधित घटकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेली नाही. सुनावणीदरम्यान पाणी दरवाढ, पाणी मीटर बसविण्याची सक्ती, दंडात्मक तरतुदी आणि पाणी वापर नियमांमधील बदल यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
त्यांच्या मते, या प्रस्तावित बदलांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकरी, सहकारी पाणीपुरवठा संस्था, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींची मते जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी सुनावणी कालावधी किमान 15 दिवसांनी वाढवावा आणि प्रस्तावित बदलांची सविस्तर माहिती सर्व संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सतेज पाटील यांनी काही विशिष्ट मुद्द्यांवर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. पीक पद्धतीनुसार पाणी वाटप परवानग्या कायम ठेवणे, प्रत्यक्ष लागवडीच्या आधारे शुल्क आकारणी करणे, वाढीव दंडात्मक तरतुदी मागे घेणे, कालवा पाणी वितरणाचे निश्चित वेळापत्रक निश्चित करणे आणि सहकारी उपसा सिंचन संस्थांना सवलतीचे दर देणे या मुद्द्यांवर त्यांनी विशेष भर दिला आहे.
याशिवाय, पाणी मीटर बसविण्याची सक्ती आणि मीटर न बसवल्यास प्रस्तावित दंड यालाही त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. सहकार विभागांतर्गत स्वतंत्रपणे कार्यरत असलेल्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे पाणी वापरकर्ता संघटनांमध्ये विलीनीकरण करू नये, अशीही त्यांची भूमिका आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून अभिप्राय मिळावा यासाठी सार्वजनिक हरकती आणि सूचनांसाठी दिलेली मुदत वाढवली आहे. मूळ अंतिम तारीख 31 मे 2026 होती. आता ही मुदत 5 जून 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
नागरिक, शेतकरी, संस्था आणि उद्योग प्रतिनिधींना त्यांच्या सूचना, हरकती आणि मतं ऑनलाइन गुगल फॉर्म तसेच ई-मेलद्वारे सादर करता येणार आहेत. पाणी दरवाढीच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकाधिक लोकांचा सहभाग मिळावा, यासाठी ही मुदतवाढ महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यातील जलव्यवस्थापन, सिंचन आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या या प्रस्तावामुळे आगामी काळात पाणी वापराच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता असून, सर्व संबंधितांनी आपली भूमिका आणि सूचना वेळेत नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
