पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरु; मोबदल्याचा निर्णय लवकरच संभाव्य
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरु
पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन वेगात सुरु, नोटीसेस‑हरकत प्रक्रिया जवळपास पूर्ण; महसूल, कृषी व ग्रामपंचायत मिळून सर्वे करणार; मोबदला आठवडाभरात जाहीर.
सायली मेमाणे
५ जुलै २०२५ सासवड‑पुणे: पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया आता वेगाने सुरू झाली आहे. नोटीसेस पाठवून झालेल्या हरकतींचा विचार जवळपास पूर्ण झाला असून महसूल, कृषी व ग्रामपंचायत विभागांच्या मदतीने थेट बांधावरील सर्वेक्षण सुरू होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, पारगाव, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी या सात गावांमध्ये जमीन लागणार आहे. २०२८ मध्ये हे ठरलं असून शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाचा कडेकोट विरोध केला आहे — आंदोलने, निषेध मोर्चे, निवेदने यांमार्फत.
पूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्पाची जागा नायगाव, पिसर्वे आदि गावांत हलविण्याचा प्रयत्न केला, पण महायुती सरकारच्या स्थापनेनंतर पुन्हा मूळ जागेवर निर्णय झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी सार्वजनिक सभा करून तुरूंग दाखवला आहे की प्रकल्प लवकर पूर्ण करणार.
ड्रोन सर्वेचा प्रयत्न झाला, मात्र शेतकऱ्यांनी तो रोखला. नंतर पोलिसांनी केल्या लाठीचार्ज नंतर उपमुख्यमंत्रीने तो रद्द केला. तरीही नोटीसेस पाठवून हरकती स्वीकारल्या, तसेच १५ दिवसांच्या आत सुमारे २००० हरकती नोंदल्या गेल्या. सुनावण्या होऊन विरोध कायम.
30% किंवा साधारण 60% जमीन भूसंपादित करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. त्याचबरोबर महाविकास व महायुती सरकारच्या बदलानंतरही भूसंपादनाच्या गतीत काहीही अडथळा येत नाही, असे ते म्हणाले.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना स्वतः प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा १५ दिवसांत सरकार मोबदला ठरवून घोषणा करणार अशी सूचना दिली. मोबदल्याबाबत अंतिम निर्णय आठवडाभरात येण्याची शक्यता दर्शवली आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की येत्या सहा महिन्यांत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होईल; त्यांनी शेतकऱ्यांना मध्यस्थांपासून दूर राहण्याचे वहीद मिळणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
शेतकरी पक्षाचे तर्क आहेत की नोटीसेस‑हरकती फक्त कागदोपत्री आहे आणि प्रत्यक्ष सर्वे नंतरच वास्तविक दृष्टीकोन स्पष्ट होईल. गावकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून, विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो n
