फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला लंडन कोर्टाचा मोठा दणका कर्जप्रकरणी १०० कोटींची थकबाकी भरण्याचा आदेश
फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला लंडन कोर्टाचा मोठा दणका कर्जप्रकरणी १०० कोटींची थकबाकी भरण्याचा आदेश
पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदीला लंडन उच्च न्यायालयाचा मोठा धक्का. बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निकाल देत सुमारे १०० कोटी रुपयांची थकबाकी परत करण्याचे आदेश.
पुणे २४ जून २०२६ : पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला लंडनच्या उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कर्जवसुलीशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निकाल देत नीरव मोदीला सुमारे १०.७ दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच जवळपास १०० कोटी रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे भारतातील आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये परदेशी न्यायालयांकडूनही कठोर भूमिका घेतली जात असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
नीरव मोदीवर पंजाब नॅशनल बँकेची हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. २०१८ मध्ये हा बहुचर्चित घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तो भारतातून फरार झाला आणि त्यानंतर तो ब्रिटनमध्ये राहात आहे. भारत सरकारने त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले असून या संदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. दरम्यान, विविध आर्थिक व्यवहार आणि कर्जाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्याच्याविरोधात वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू आहे.
ताज्या प्रकरणात बँक ऑफ इंडियाने नीरव मोदीकडून थकीत कर्जाची वसुली करण्यासाठी लंडनच्या उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. उपलब्ध पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने बँकेचा दावा ग्राह्य धरत नीरव मोदीला सुमारे १०० कोटी रुपयांची रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे बँकेला कायदेशीर दिलासा मिळाला असून कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील तपास यंत्रणा नीरव मोदीविरोधातील विविध प्रकरणांचा तपास करत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांनी त्याच्या मालमत्तांवर कारवाई करत अनेक संपत्ती जप्त केल्या आहेत. तसेच आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेल्या संपत्तीचा मागोवा घेण्यासाठी विविध देशांतील संस्थांशी समन्वय साधला जात आहे.
लंडन न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका कर्जप्रकरणापुरता मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्ह्यांवरील कारवाईच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे. आर्थिक गुन्हे करून परदेशात आश्रय घेतलेल्या आरोपींना न्यायालयीन प्रक्रियेपासून सुटका मिळणे कठीण असल्याचा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळत आहे. भारतातील बँकिंग क्षेत्रासाठीही हा निकाल महत्त्वाचा ठरू शकतो, कारण मोठ्या आर्थिक फसवणुकीतील नुकसान भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर लढाई प्रभावीपणे लढता येते, हे यातून अधोरेखित झाले आहे.
दरम्यान, नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असून भारत सरकार या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. लंडन न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे त्याच्यावरील कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. भविष्यात प्रत्यार्पण प्रक्रिया आणि इतर आर्थिक प्रकरणांमधील सुनावण्यांकडेही देशाचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक मजबूत होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
