फास्टॅग पास लागू होणार का समृद्धी, एक्स्प्रेस हायवे, अटल सेतूवर? जाणून घ्या कुठे मिळणार फायदा

१५ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या फास्टॅग वार्षिक पास योजनेत केवळ राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश; समृद्धी, अटल सेतू, एक्स्प्रेसवे बाहेर.

सायली मेमाणे

१९ जून २०२५ : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकत्याच केलेल्या घोषणेनुसार, १५ ऑगस्टपासून देशभरात फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठी वार्षिक पास उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ३,००० रुपयांच्या वार्षिक दरात वाहनचालकांना एनएचएआयच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय महामार्गांवरून वर्षभरात २०० वेळा टोल न भरता प्रवास करता येणार आहे. मात्र, या योजनेत महाराष्ट्रातील प्रमुख महामार्ग – मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे, समृद्धी महामार्ग (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी मार्ग) आणि अटल सेतू यांचा समावेश होणार नाही.

हे महामार्ग राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात आणि त्यांची देखभाल MSRDC (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) करते. त्यामुळे या मार्गांवरील टोल शुल्क भरणे अपरिहार्य ठरणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की, राज्याच्या अखत्यारीतील महामार्गांवरही अशा प्रकारचे वार्षिक पास लागू करावेत. त्यांनी नितीन गडकरी यांच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच राज्यस्तरीय महामार्गांसाठी देखील सवलतीची गरज व्यक्त केली आहे.

नवीन पास केवळ राष्ट्रीय महामार्गांवर (ज्यांचे कोडिंग NH ने सुरू होते) लागू होईल. यातून राज्य महामार्ग (MHSH) वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग किंवा अटल सेतूवर प्रवास करताना वाहनधारकांना टोल भरावा लागणार आहे. वाहनधारक जर मुंबई–पुणे प्रवास जुन्या एनएच-४ हायवेवरून करत असतील, तर त्यांना वार्षिक पासचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, वेगवान आणि अति वापरात असलेल्या एक्स्प्रेसवेवर पास अमान्य ठरेल.

या योजनेचा लाभ नेमका कोणाला?

या वार्षिक फास्टॅग पासचा लाभ अशा वाहनचालकांसाठी आहे जे वारंवार राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करतात. जर वर्षभरात तुमचा टोल खर्च ३,००० रुपयांच्या आसपास किंवा अधिक असेल, तर हा पास फायद्याचा ठरू शकतो. परंतु, एखाददाच प्रवास करणाऱ्या किंवा टोल खर्च तुलनात्मक कमी असणाऱ्या वापरकर्त्यांनी हा पास घेणे टाळावे.

या नव्या योजनेमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवास अधिक सुलभ आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होणार असला, तरी राज्य महामार्गांच्या संदर्भात अद्याप निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने यावर लवकरच स्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वाहनधारकांना एकसंध अनुभव मिळू शकेल.

Do-follow Links:
Instagram: https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube: https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573903448264
Twitter: https://x.com/NewsDotz