महसुलात अव्वल पुण्यात अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ २७ पैकी २१ दुय्यम निबंधक पदे रिक्त, दस्तनोंदणी कामकाजावर परिणाम
महसुलात अव्वल पुण्यात अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ २७ पैकी २१ दुय्यम निबंधक पदे रिक्त, दस्तनोंदणी कामकाजावर परिणाम
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २७ दस्तनोंदणी कार्यालयांपैकी २१ दुय्यम निबंधक पदे रिक्त असल्याने दस्तनोंदणीच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. राज्याला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या पुण्यात नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे.
पुणे २६ जून २०२६ : राज्याच्या तिजोरीत दस्तनोंदणीतून सर्वाधिक महसूल जमा करणाऱ्या पुणे शहरातच अधिकाऱ्यांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील एकूण २७ दस्तनोंदणी कार्यालयांपैकी तब्बल २१ कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधकांची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय सह जिल्हा निबंधकांचे महत्त्वाचे पदही गेल्या महिनाभरापासून रिक्त असल्याने दस्तनोंदणीच्या कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला असून नागरिकांना विविध सेवांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
दस्तनोंदणी महसूलाच्या बाबतीत पुणे राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा जिल्हा मानला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात दस्तनोंदणीमधून ६१ हजार २८२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. यामध्ये एकट्या पुणे शहराचा तब्बल १० हजार ८५१ कोटी रुपयांचा वाटा असून तो राज्याच्या एकूण महसुलाच्या सुमारे १८ टक्के आहे. याशिवाय पुणे जिल्ह्यातून आणखी २ हजार ५०३ कोटी रुपयांचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला. इतका मोठा महसूल देणाऱ्या शहरातच आवश्यक अधिकारी नसल्याने प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील दस्तनोंदणीची कामे २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत केली जातात. प्रत्येक कार्यालयात दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती अपेक्षित असते. मात्र, अनेक वर्षांपासून ही पदे पूर्णपणे भरली गेलेली नाहीत. आधीच १८ पदे रिक्त होती, त्यात अलीकडील बदल्यांनंतर आणखी तीन पदे रिक्त झाल्याने आता एकूण २१ पदे रिक्त आहेत. परिणामी उर्वरित अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत असून दस्तनोंदणी प्रक्रिया संथ होत आहे.
रिक्त पदांमुळे अनेक कार्यालयांचा कारभार वरिष्ठ लिपिकांकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, वरिष्ठ लिपिकांना धोरणात्मक किंवा महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याने प्रत्येक प्रकरणासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यामुळे मालमत्तेची नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. याचा थेट परिणाम नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योग क्षेत्र आणि दस्तनोंदणीशी संबंधित व्यवहारांवर होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, पुणे शहराचे सह जिल्हा निबंधक म्हणून कार्यरत असलेले संतोष हिंगाणे यांची सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकपदी बदली झाल्यानंतर हे महत्त्वाचे पदही रिक्त झाले आहे. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ मंगेश खामकर यांच्याकडे देण्यात आला होता. मात्र, त्यांचीही हवेली-२० कार्यालयात दुय्यम निबंधक म्हणून बदली करण्यात आल्याने सह जिल्हा निबंधक पदाचा कारभार अधिकच अडचणीत आला आहे. वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याची कनिष्ठ पदावर बदली झाल्यामुळे विभागात विविध चर्चांना उधाण आले असून प्रशासकीय नियोजनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या पुण्यातच अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने दस्तनोंदणी यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी, महसूल विभागाचे कामकाज सुरळीत राहावे आणि वाढत्या व्यवहारांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी सह जिल्हा निबंधक आणि दुय्यम निबंधकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिकांकडून सातत्याने केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
