महाराष्ट्रात ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026:धर्मांतरावर कठोर कायदा लागू; 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा

महाराष्ट्रात ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ मंजूर. जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिषाने धर्मांतर केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद.

पुणे २० मार्च २०२६ : महाराष्ट्रात धर्मांतराच्या मुद्द्यावर आता कायद्याचा कडक अंकुश बसणार आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ हा महत्त्वाचा कायदा मंजूर केला असून, तो लवकरच लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. या कायद्यामुळे जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करण्याच्या प्रकारांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

विधानपरिषदेत अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या कायद्याला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या अधिनियमाअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीचे जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा विवाहाच्या आमिषाने धर्मांतर करणे हा गुन्हा मानला जाईल. अशा प्रकारांमध्ये दोषी आढळल्यास कमाल 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्यामध्ये काही विशेष तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. जर धर्मांतराचा प्रकार अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींशी संबंधित असेल, तर शिक्षा अधिक कठोर असणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अशा संवेदनशील घटकांचे संरक्षण करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे.

याशिवाय, या कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलायचा असल्यास, त्याने किमान 60 दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी स्वरूपात सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे धर्मांतर पारदर्शक पद्धतीने होईल आणि त्यामागील कोणतीही जबरदस्ती किंवा फसवणूक रोखता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

कायद्यात आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, केवळ धर्मांतरासाठी केलेले लग्न न्यायालयाकडून रद्द घोषित केले जाऊ शकते. त्यामुळे विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या कथित फसवणुकीवरही लगाम बसण्याची अपेक्षा आहे.

या कायद्याबाबत बोलताना Devendra Fadnavis यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा नागरिकांना फसवणूक, दबाव आणि शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, या कायद्यावरून राज्यात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. काहीजण या कायद्याचे समर्थन करत असताना, काहीजण यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मात्र, सरकारच्या मते हा कायदा केवळ बेकायदेशीर आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच आहे.

एकूणच, ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ लागू झाल्यानंतर राज्यात धर्मांतराच्या प्रक्रियेवर अधिक कडक नियंत्रण येणार आहे. यामुळे नागरिकांचे संरक्षण होईल का आणि याचा सामाजिक परिणाम काय होईल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare