मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टर योजनेवरून भाजपची भूमिका बदलली? नियम शिथिल होताच श्रेयाची चढाओढ
मिरा-भाईंदरमध्ये क्लस्टर योजनेवरून भाजपची भूमिका बदलली? नियम शिथिल होताच श्रेयाची चढाओढ
मिरा-भाईंदरमधील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेच्या अटी राज्य सरकारने शिथिल केल्या आहेत. यापूर्वी योजनेला विरोध करणाऱ्या भाजप नेत्यांकडून आता निर्णयाचे स्वागत केले जात असल्याने राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
पुणे, ६ नोव्हेंबर २०२६ : मिरा-भाईंदर शहरातील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी क्लस्टर योजना पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या अटी शिथिल करून मिनी क्लस्टर पुनर्विकासाला मंजुरी दिल्यानंतर स्थानिक राजकारणात नव्या घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी या योजनेला विरोध करणाऱ्या भाजप नेत्यांकडून आता सुधारित निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबरोबरच या निर्णयाचे श्रेय कोणाला मिळणार, यावरूनही चर्चा सुरू झाली आहे.
मिरा-भाईंदर शहरासाठी २०२२ मध्ये क्लस्टर पुनर्विकास योजना मंजूर करण्यात आली होती. शहरातील जुन्या इमारतींचा एकत्रित विकास करून रहिवाशांना सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देणे आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हा या योजनेमागील उद्देश होता. महापालिकेने शहरातील २४ ठिकाणांसाठी क्लस्टर पुनर्विकासाचे आराखडे तयार केले होते. मात्र, योजनेतील काही अटींमुळे स्वतंत्र इमारतींच्या पुनर्विकासाला अडथळे निर्माण होत असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता.
भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सुरुवातीपासूनच या योजनेतील अटींवर आक्षेप घेतला होता. क्लस्टर योजना रद्द करावी किंवा ती ऐच्छिक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या महासभेत भाजपच्या बहुमताच्या आधारे २४ क्लस्टर आराखडे रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील पुनर्विकास प्रक्रियेबाबत नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने या योजनेतील अटींमध्ये बदल करण्याच्या दिशेने पावले उचलली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही क्लस्टर योजनेतील अटी शिथिल करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. भाईंदर पश्चिम येथील राणी सती मार्गावरील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न यामध्ये महत्त्वाचा ठरला. या परिसरातील पाच इमारतींमधील १७८ कुटुंबांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
अखेर ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नगरविकास विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयानुसार एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. समूह पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेले किमान क्षेत्रफळ १० हजार चौरस मीटरवरून २ हजार ५०० चौरस मीटर करण्यात आले आहे. तसेच एकत्रित पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या धोकादायक इमारतींची किमान संख्या पाचवरून तीन करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या रुंदीची अटही १८ मीटरवरून १२ मीटर करण्यात आली आहे.
या बदलांमुळे कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांवरील जुन्या इमारतींनाही समूह पुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. विशेषतः दाट लोकवस्तीच्या परिसरात पूर्वीच्या अटींमुळे अडचणी येत होत्या. नवीन नियमांमुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अधिक व्यवहार्य पर्याय निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर भाजपचे उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील यांनी समाजमाध्यमांवरून आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पाठपुराव्याचे कौतुक केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दुसरीकडे, या अटी शिथिल करण्यासाठी प्रताप सरनाईक यांनीही पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक भाजप नेत्यांमध्ये श्रेयाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, क्लस्टर योजनेतील बदलांचा प्रत्यक्ष फायदा शहरातील रहिवाशांना कितपत मिळतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासन निर्णयानंतर महापालिका प्रशासनाकडून पुढील अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते, नव्या नियमांनुसार किती इमारती पुनर्विकासासाठी पुढे येतात आणि रहिवाशांना किती दिलासा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदरमधील क्लस्टर पुनर्विकासाचा विषय केवळ राजकीय चर्चेपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात किती पुढे जातो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
