मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रुग्णांना ५५ कोटींची मदत
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पुणे विभागातील ६३९५ रुग्णांना ५५ कोटींची मदत
पुणे विभागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ६३९५ रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून तब्बल ५५ कोटी रुपयांची मदत मिळाली. पेपरलेस प्रणाली व जिल्हा कक्ष स्थापन झाल्यामुळे मंत्रालयात न जाता उपचारासाठी मदत मिळवणे झाले सोपे.
सायली मेमाणे
पुणे ८ ऑगस्ट २०२५ : पुणे विभागातील हजारो गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. मागील सात महिन्यांच्या काळात पुणे विभागातील एकूण ६३९५ रुग्णांना तब्बल ५४ कोटी ९१ लाख ३७ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. यामुळे वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी पैशांची अडचण भासत असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. या निधीमुळे गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे शक्य झाले असून, त्यांचा जीव वाचवण्यात सरकारला यश येत आहे. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे रुग्णांना दिलासा देणारी ही योजना अधिक प्रभावी ठरत आहे.
राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी आरोग्यसेवा अधिक सुलभ व्हावी आणि मंत्रालयात येण्याची गरज भासू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेपरलेस प्रणालीचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी प्रक्रियेत डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, जिल्हा पातळीवर कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना स्थानिक स्तरावरच अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येते. रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता उरलेली नाही, हे या योजनेचे मोठे यश मानले जाते.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत राज्यातील कर्करोग, हृदयविकार, किडनी, लिव्हर, मेंदूविकार, अपघातग्रस्त अशा गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी रुग्णांना आर्थिक मदत दिली जाते. या निधीच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांना केवळ आर्थिक आधारच मिळत नाही, तर वेळेवर उपचाराची संधीही उपलब्ध होते. पुणे विभागात मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही महिन्यांमध्ये हजारो रुग्णांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्य सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि गरजूंना थेट मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सजग असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
सध्याच्या काळात वैद्यकीय खर्च सातत्याने वाढत आहे. सामान्य नागरिकांसाठी उच्च प्रतीच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे परवडणारे नाही. अशावेळी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसारखी योजना जीवनरक्षक ठरत आहे. विविध जिल्ह्यांतील सरकारी, खासगी आणि मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत उपचार घेणाऱ्या गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. अर्जाची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे, त्यामुळे अधिकाधिक लोकांनी पुढे येऊन मदतीसाठी अर्ज करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराने डॉक्टरांचा सल्ला, उपचारांचा खर्चाचा अंदाजपत्रक, आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत. जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पडते. अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने जमा होत असल्याने वेळेची आणि खर्चाची बचत होते. प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने या उपक्रमात कार्यक्षमतेने काम केले असून, गरजू रुग्णांचे प्राण वाचवण्यात यश मिळत आहे.
पुणे विभागातील कामगिरीवरून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कशा प्रकारे गरिबांसाठी जीवनदायिनी ठरते आहे, हे स्पष्ट होते. भविष्यात या योजनेत आणखी सुधारणा करून राज्यातील इतर विभागांतही मोठ्या प्रमाणावर ही योजना पोहोचावी, हीच अपेक्षा आहे. या डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणालीमुळे राज्य सरकारच्या सामाजिक बांधिलकीला अधिक बळ मिळत आहे.
