मोठी बातमी! 13 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त; प्रशासकांकडे कारभार
मोठी बातमी! 13 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त; प्रशासकांकडे कारभार
बँकिंग कायदा (सुधारणा) 2025 आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत 13 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त. प्रशासक नियुक्ती, धोरणात्मक निर्णयांवर निर्बंध.
पुणे ३० एप्रिल २०२६ : राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी प्रशासकीय उलथापालथ घडत असून 13 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ टप्याटप्याने बरखास्त करण्याचा निर्णय अंमलात आला आहे. भारत सरकार यांनी मंजूर केलेल्या बँकिंग कायदा (सुधारणा) 2025 आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदींनुसार बँकेचा प्रभारी कारभार जुन्या संचालक मंडळाकडे न देता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमानुसार, ठाणे, यवतमाळ आणि नांदेड येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे संचालक मंडळ आधीच बरखास्त करण्यात आले असून संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रशासक म्हणून बँकेचा कारभार स्वीकारला आहे. ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर जिल्हा उपनिबंधक डॉ. किशोर मांडे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशानुसार, प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी निबंधकाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखालीच काम करणे बंधनकारक आहे. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी निबंधकाची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे.
लवकरच संभाजीनगर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, धुळे, जळगाव, जालना, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि बीड येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्येही अशीच कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या बँकांच्या संचालक मंडळाची मुदत वर्षभरात पूर्ण होणार असून निवडणूक प्रक्रिया अपेक्षित आहे.
या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे बँकिंग कायदा (सुधारणा) 2025 मधील महत्त्वाची अट. सलग दहा वर्ष संचालकपद भूषविणारे संचालक पुढील निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वी संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका होईपर्यंत जुने संचालकच बँकेचा कारभार पाहत असत. मात्र, नव्या कायद्यानुसार ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थेत मुदत संपलेले संचालक मंडळ कार्यरत ठेवू नये, त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करावा, असा स्पष्ट नियम करण्यात आला आहे.
म्हणूनच महाराष्ट्र शासन आणि निबंधक कार्यालयांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 73A (3) (1) (b) नुसार कारवाई सुरू केली आहे. या कलमानुसार बँकेचा प्रभारी कारभार प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या बदलामुळे बँकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार नसला तरी धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णयांवर नियंत्रण वाढणार आहे. प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार पारदर्शक पद्धतीने चालवला जाईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. निवडणुका पार पडून नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येईपर्यंत हा प्रशासकीय कारभार सुरू राहणार आहे.
सहकार क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चा सुरू झाली असून, अनेक वर्षे संचालकपद भूषवणाऱ्या नेत्यांसाठी ही मोठी घडामोड मानली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
