राजू शेट्टींचा फडणवीसांना इशारा: ऊस दर न ठरल्यास साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही!
राजू शेट्टींचा फडणवीसांना इशारा: ऊस दर न ठरल्यास साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही!
ऊस दराच्या मागणीवरून राजू शेट्टी आक्रमक; ३,७५१ रुपये प्रतिटन दर आणि मागील हंगामातील तुटलेल्या उसासाठी २०० रुपये अतिरिक्त देण्याची मागणी. तोडगा न निघाल्यास कारखान्यांची धुराडी बंद करण्याचा इशारा.
सायली मेमाणे
४ ऑक्टोबर २०२५ : कोल्हापूर : ऊस दराच्या प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. यंदाच्या गळीत हंगामात प्रति टन ३,७५१ रुपये दर आणि मागील हंगामातील तुटलेल्या उसासाठी २०० रुपये अतिरिक्त देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ही मागणी तातडीने न स्वीकृत झाल्यास राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी सरकार आणि कारखानदारांना दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रशासन आणि कारखानदार दोघेही शांत बसले असल्याने स्वाभिमानी संघटनेने लढाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सोमवारी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस दराच्या बैठकीत राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनांचे नेते, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि साखर आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र या बैठकीत ऊस दराच्या मागणीवर कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. प्रशासनाने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कारखानदारांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. शेट्टी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “जोपर्यंत शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळत नाही, तोपर्यंत एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नाही.”
राजू शेट्टी यांनी रंगराजन समितीने सुचवलेला ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला’ लागू करण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. त्यांच्या मते, अनेक कारखानदारांनी या नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. वार्षिक अहवाल सादर न करणे आणि तोडणी-वाहतुकीचा खर्च ९५० ते ११०० रुपये दाखवून एफआरपी कृत्रिमरीत्या कमी दाखवली गेली, असा गंभीर आरोप शेट्टींनी केला आहे. प्रत्यक्षात हा खर्च केवळ ७५० रुपयांपर्यंत मर्यादित असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक टन उसामागे सुमारे ३०० ते ३५० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
त्याचबरोबर जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा कमी पहिली उचल जाहीर करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. बिद्री आणि भोगावती कारखान्यांनी कायद्याला हरताळ फासल्याने या कारखान्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी शेट्टींनी केली आहे. त्यांनी कारखानदारांनी मनमानी केल्यास चालू कारखाने बंद पाडून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
राजू शेट्टी यांनी ५ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नावर थेट जाब विचारण्याची घोषणा केली आहे. १० नोव्हेंबरपर्यंत योग्य दराचा निर्णय न झाल्यास ऊस वाहतूक थांबवून उत्पादन बंद करण्याची तयारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केली आहे. कर्नाटक सीमाभागातही ऊस वाहतूक रोखण्याची चळवळ सुरू झाली असून, या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील गळीत हंगामावर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
शेट्टी यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “शेतकऱ्यांच्या घामाचा दर मिळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही. आवश्यक असल्यास कारखान्यांची धुराडी थंड करू, पण अन्याय सहन करणार नाही.” या भूमिकेमुळे राज्यातील ऊस उद्योग पुन्हा एकदा अस्थिरतेकडे जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
