लाडकी बहीण योजनेवर हायकोर्टाची ताशेरेबाजी पेन्शनसाठी पैसे नसतील तर योजना बंद करा
लाडकी बहीण योजनेवर हायकोर्टाची ताशेरेबाजी पेन्शनसाठी पैसे नसतील तर योजना बंद करा
निवृत्त शिक्षकांच्या पेन्शन प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप; निधीअभावी ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करण्याची कडक टिप्पणी.
पुणे १० एप्रिल २०२६ : राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पेन्शनसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे चित्र समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “जर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी पैसे नसतील, तर ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना बंद करा,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला सुनावले.
ही टिप्पणी एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवली गेली. संबंधित महिला मुंबई महानगरपालिका च्या शिक्षण विभागात कार्यरत होत्या. सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांना पेन्शन व इतर आर्थिक लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांना देयके मिळाली नाहीत. अखेर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर तीव्र शब्दांत टीका केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेतन, सुविधा आणि लाभ वेळेवर मिळतात, मग आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या शिक्षकांसाठी निधी का नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. “आता आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे, तरी सातवा वेतन आयोग तुम्ही लागू करू शकत नाही, हे कसे?” असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.
न्यायालयाने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांवरही बोट ठेवले. “पालिका कार्यालयातील टेबल-खुर्च्या आणि एसी विकण्याची वेळ आली, तरी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन द्या,” अशी तीव्र टिप्पणी नोंदवली गेली. एवढेच नव्हे, तर “आयुक्तांच्या आलिशान गाड्या विकून पैसे उभे करा, पण कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा द्या,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणातून एक गंभीर प्रश्न समोर आला आहे—कल्याणकारी योजनांसाठी मोठा निधी उपलब्ध होतो, मात्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देयकांसाठी निधीअभावी विलंब का होतो? न्यायालयाने याच मुद्द्यावर सरकार आणि पालिकेला धारेवर धरले. कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने अतिरिक्त आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निधीअभावी पेन्शन देण्यात झालेल्या विलंबाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणीत या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे न्यायालय पुढील निर्देश देणार आहे.
दरम्यान, या टिप्पणीमुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या या कठोर शब्दांमुळे प्रशासनाला आता पेन्शन प्रकरण गांभीर्याने हाताळावे लागणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ही घटना केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण यंत्रणेतील प्राधान्यक्रम आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
