शासकीय कामात उशीर; खासगी कारवर ‘महाराष्ट्र शासन’ची पाटी लावल्यामुळे उपाधीक्षक अमोल भोसले वादात
शासकीय कामात उशीर; खासगी कारवर ‘महाराष्ट्र शासन’ची पाटी लावल्यामुळे उपाधीक्षक अमोल भोसले वादात
शिरूरमध्ये भूमि अभिलेख उपाधीक्षक अमोल भोसले यांना कामात उशीर आणि ‘महाराष्ट्र शासन’ पाटी लावल्यामुळे दंड वादात. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिस कारवाईची मागणी केली आहे.
सायली मेमाणे
शिरूर ५ जुलै २०२५ : ✅ १) सरकारी कामात उशीर आणि दंड
शिरूरचे शेतकरी नवनाथ डोमाळे यांनी भूमि अभिलेख कार्यालयातून हरकती अर्ज, मोजणी नकाशे आणि प्रमाणित नक़ल वेळेत मिळवण्याबाबत तक्रार केल्यावर त्यांनी द्वितीय अपील अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयाने तपास केला आणि अमोल भोसले व त्यांच्या सहकर्मचाऱ्यांवर कामात विलंब आणि चुकीची माहिती देल्याबद्दल प्रत्येकी ₹500 दंड वसूल केला. तीन दिवसांत सर्व दस्तऐवज डोमाळे यांना देण्याचे आदेश देखील दिले गेले; हा आदेश भविष्यातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
✅ २) कारवर ‘महाराष्ट्र शासन’ पाटी लावल्याचा भ्रामक दावा
दुसऱ्या प्रकरणात, अमोल भोसले यांच्या खासगी कारवर ठेवलेल्या “महाराष्ट्र शासन” अशी पाटी पाहून सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ती ध्वनीशक्तीची खोटं असल्याचा दावा केला. यानंतर शिरूर पोलीस ठाण्याने राजेंद्र वाघमोडे आणि शेखर झाडबुकेत यांच्या तपासात कारवाई केली व पाटी फाडून काढली. सामाजिक कार्यकर्ते निलेश वाळुंज यांनी पोलिसांनी प्रकरणी पुढील चौकशी व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
🛠️ काय बदल घडत आहेत?
- जमीन अभिलेख कार्यालयातील विलंब आणि चुकीच्या माहितीबाबत सख्त दंड आणि कडक स्वरूपातील कायदेशीर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
- सरकारी प्रतीकांचा अयोग्य वापर—“महाराष्ट्र शासन” पाटी सोबत वापरल्यास गैरवर्तनाची मान्यता मिळण्याची शक्यता—कारवाईला कारणीभूत ठरली आहे.
- यामुळे प्रशासन आणि सार्वजनिक विश्वास यांच्या दृष्टीने स्पष्ट संदेश मिळतो की, कार्यप्रणाली पारदर्शक, जबाबदार आणि कायदेशीर असावी.
🔍 परिणाम आणि पुढील वाटचाल
या दोन्ही घटनांमुळे भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता प्रशासनाला या विषयांकडे गांभीर्याने पाहून योग्य नियामक सुधारणा करणं गरजेचं आहे. कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी स्पष्ट करणे आणि लोकांना वेळेत व अचूक सेवा पुरवण्याचे नियम आणि दंडात्मक उपाय लावणे हे प्रथमाचं टप्पा ठरणार आहे.
