शेतकरी कवटाळतोय मृत्यूला! सहा महिन्यांत १७४ आत्महत्या — यवतमाळमधील विदारक सत्य
यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांत १७४ शेतकरी आत्महत्या
यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यांत १७४ शेतकरी आत्महत्या; २००१ पासून ६ हजारांहून अधिक घटनांची नोंद, शासनाच्या मदतीत अडथळे कायम.
सायली मेमाणे
यवतमाळ ४ जुलै २०२५ : हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्थानासाठी संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले, त्यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यात आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायचं नाव घेत नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांत १७४ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असून, केवळ मे महिन्यात ३८ घटनांची नोंद झाली आहे. २००१ पासून आतापर्यंत जिल्ह्यात ६ हजार ३५१ शेतकरी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. हे वास्तव कृषिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच झळकून येत आहे.
या आत्महत्यांमागे नैसर्गिक आपत्ती, कापसावरील रोगराई, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि वाढती शेतीखर्च यांसारख्या अनेक घटकांचा समावेश आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्याने शेतकरी कर्जाच्या दु:खद चक्रात अडकतो. भविष्यातील आशेचा किरणही न दिसल्याने तो मृत्यूचा मार्ग पत्करतो. पुसद परिसरात सहकारी साखर कारखाना, सिंचन प्रकल्प उभारणाऱ्या वसंतराव नाईक यांच्यानंतर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाले असल्याची भावना आता अधिकच तीव्र झाली आहे.
यवतमाळमध्ये साडेचार लाखांवर शेतकरी असून त्यात अल्पभूधारकांची संख्या अधिक आहे. त्यातील बऱ्याचशा शेतकऱ्यांवर आधीचे कर्ज थकीत असल्याने यंदा नव्याने कर्ज मिळू शकले नाही. यावर्षी २.१९ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे लक्ष्य असून त्यात निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले नाही. राज्य शासन शेतकरी आत्महत्या झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना एक लाख रुपयांची मदत जाहीर करते. मात्र या मदतीसाठीच्या अटी अत्यंत जाचक ठरत आहेत.
शेती मक्त्यावर दिल्यामुळे किंवा बँकेचे कर्ज नसल्यामुळे अनेक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना ही मदत मिळालेली नाही. २००१ ते ३० जून २०२५ या कालावधीत झालेल्या ६,३५१ शेतकरी आत्महत्यांपैकी केवळ २,५९२ प्रकरणे पात्र ठरली, तर ३,६२८ अपात्र ठरली आणि १३१ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. हे आकडे प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष देतात.
अमरावती विभागात २०२१ ते ६ जून २०२५ दरम्यान २१,५७१ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यातील ११,१८३ अपात्र तर १०,१०१ पात्र ठरले. ८४ कुटुंबांना मदत मिळालेली नाही, तर २८७ प्रकरणे चौकशीत प्रलंबित आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शासन, राजकीय नेतृत्व आणि कृषी धोरणकर्त्यांनी केवळ आकड्यांची नोंद घेण्याऐवजी, थेट शेतकऱ्यांच्या हृदयात डोकावून त्यांच्या प्रश्नांवर शाश्वत उपाय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. फक्त कर्जमाफी नव्हे तर बाजारभाव हमी, शेती सल्लागार केंद्रे, सिंचन सोयी आणि मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार हाच खरा उपाय आहे.
