सातारा-कोल्हापूर व कराड-चिपळूण महामार्ग कामे वेळेत न झाल्यास फौजदारी गुन्हे : पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा इशारा
सातारा-कोल्हापूर व कराड-चिपळूण महामार्ग कामे वेळेत न झाल्यास फौजदारी गुन्हे : पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा इशारा
सातारा-कोल्हापूर व कराड-चिपळूण महामार्गाच्या संथ कामाबाबत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचा कडक इशारा. दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची चेतावणी.
सायली मेमाणे
पुणे २६ ऑगस्ट २०२५ : सातारा जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या कामांच्या गतीवरून मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सातारा-कोल्हापूर व कराड-चिपळूण महामार्गाच्या कामामध्ये प्रचंड विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरून जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी थेट राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि काम करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ठरलेल्या मुदतीत ही कामे पूर्ण झाली नाहीत तर कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
यामध्ये सातारा-कोल्हापूर महामार्गाचे काम २६ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे, तर कराड-चिपळूण महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. परंतु प्रत्यक्षात कामाचा वेग अत्यंत संथ असून स्थानिक नागरिक, वाहनचालक आणि प्रवासी यांना सतत वाहतुकीच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक वेळा अपघातांच्या घटना देखील नोंदवल्या गेल्या आहेत. महामार्गाच्या दर्जेदार कामाच्या विलंबामुळे केवळ प्रवाशांचा वेळ वाया जात नाही तर आर्थिक आणि सामाजिक नुकसानही होत आहे.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला प्रत्येक १५ दिवसांनी बारचार्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बारचार्टच्या आधारे कामाची प्रगती सातत्याने तपासली जाईल. जर ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे काम झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदारांवरही थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल. शासनाच्या दृष्टीने हे रस्ते महत्त्वाचे असून त्यांचा उपयोग केवळ जिल्ह्यासाठीच नाही तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण विभागासाठी होतो. त्यामुळे या कामात झालेल्या विलंबाचा फटका मोठ्या प्रमाणावर लोकांना बसतो आहे.
या महामार्गांमुळे सातारा, कराड, कोल्हापूर आणि चिपळूण या भागांमधील औद्योगिक, व्यापारी आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण अधिक सुकर होते. पण कामाच्या संथ गतीमुळे उद्योगधंदे अडचणीत येत आहेत आणि गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण होत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक जनतेने वारंवार या विषयावर आवाज उठवला असून शासनाकडून ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली जात आहे.
पालकमंत्रींच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासन आणि संबंधित कंपन्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. कारण यापूर्वी अनेकदा रस्त्यांच्या कामांबाबत तक्रारी झाल्या तरी त्यावर योग्य ती कारवाई झालेली नव्हती. मात्र, यावेळी थेट फौजदारी गुन्ह्यांचा इशारा दिल्यामुळे या कामांमध्ये गती येण्याची शक्यता आहे. शासनाने ठरवलेली वेळ ही अंतिम असून त्यात कोणताही शिथिलपणा सहन केला जाणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
लोकांच्या सुरक्षेसाठी आणि विकासाच्या दृष्टीने या महामार्गांचे काम वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे सातारा आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना असून आता रस्त्यांच्या कामांना वेग मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
