सैफ अली खान मालमत्ता वाद: १५,००० कोटींची नवाबांची इस्टेट ‘शत्रू संपत्ती’ घोषित
सैफ अली खान मालमत्ता वाद: १५,००० कोटींची नवाबांची इस्टेट ‘शत्रू संपत्ती’ घोषित
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करत सैफ अली खान यांचा नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या ₹१५,००० कोटींच्या इस्टेटवरील वारसाहक्क नाकारला. आता ही संपत्ती भारत सरकारच्या शत्रू संपत्ती कायद्यात सामील झाली आहे.
सायली मेमाणे
मध्य प्रदेश ५ जुलै २०२५ : Enemy Property Explained: सैफ अली खानच्या नवाबी मालमत्तेवर आता कायदेशीर संकट गडद झाले आहे. भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या वारसाच्या वादात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला असून, ट्रायल कोर्टाचा सैफ अली खान, त्याची आई शर्मिला टागोर आणि बहिणी सोहा-सबा यांना नवाबच्या मालमत्तेचे वारस मानणारा आदेश रद्द केला आहे. परिणामी, सैफच्या सुमारे 15,000 कोटी रुपये किंमतीच्या मालमत्तेवरचा दावा पुन्हा प्रश्नचिन्हात आला आहे. आता हे प्रकरण पुन्हा ट्रायल कोर्टात सुनावणीसाठी जाणार आहे.
या सगळ्यात ‘Enemy Property’ म्हणजेच ‘शत्रू मालमत्ता’ कायदा सैफसाठी मुख्य अडथळा ठरतो आहे. भारत सरकारने भोपाळमधील अनेक नवाबी मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून जाहीर केल्या आहेत. Enemy Property कायद्याच्या अंतर्गत, भारतात राहिलेली मालमत्ता जर पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांनी मागे सोडली असेल, तर ती मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात जाते. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 1968 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. यामध्ये अशा मालमत्तेवर कोणताही वारसा हक्क स्वीकारला जात नाही. 2017 मध्ये या कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करत सरकारने अशा मालमत्तांचा सर्वस्वी ताबा ‘Custodian of Enemy Property’ या संस्थेकडे दिला आहे आणि त्यांचे हस्तांतर, विक्री, वारसा या सर्व गोष्टींवर बंदी घातली आहे.
सैफ अली खानच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वाद त्याच्या आजी आबिदा सुलतान यांच्यामुळे सुरू झाला. त्या नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या कन्या असून फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झाल्या आणि तिथले नागरिकत्व घेतले. त्यामुळे त्यांचे नाव असलेल्या मालमत्तांना भारत सरकारने शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केले आहे. त्यांच्या बहिणी साजिदा सुलतान भारतात राहिल्या आणि त्यांच्याच वंशजांमध्ये सैफ अली खान येतो. सैफच्या ताब्यात असलेली मालमत्ता – फ्लॅग स्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबा पॅलेस, दारुस सलाम, अहमदाबाद पॅलेस, हबीबी बंगला, कोहेफिझा अशा अनेक नवाबी जागांवर शत्रू मालमत्तेचा शिक्का बसला आहे. 2015 मध्ये सैफने याविरुद्ध कोर्टात धाव घेतली होती आणि त्याला तात्पुरता दिलासाही मिळाला होता. मात्र डिसेंबर 2024 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती हटवत ट्रायल कोर्टाचा निर्णय रद्द केला. परिणामी, आता सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबाचा या मालमत्तेवरचा हक्क अधिकच धोक्यात आला आहे.
भारतातील हजारो अशा मालमत्ता Enemy Property म्हणून घोषित झाल्या असून त्यांची एकत्रित किंमत हजारो कोटींमध्ये आहे. शत्रू मालमत्ता कायदा केवळ आर्थिकच नाही, तर देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे, त्यामुळे यावर सरकारचे नियंत्रण अधिक मजबूत आहे. सैफ अली खानला न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार असली तरी Enemy Property कायद्याच्या सुधारित तरतुदींमुळे त्यांची ही मालमत्ता पुन्हा मिळवणे अवघड होणार आहे.
Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter
About The Author
